देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने, ६.७० टक्के या सर्वात कमी व्याज दराने घरासाठी कर्ज देणारी मर्यादित काळाची योजना ३१ मार्चअखेर मागे घेतली असून, व्याजाचे दर वाढवून ६.९५ टक्क्यांवर नेले आहेत. सुधारित व्याज दर १ एप्रिल २०२१ पासून लागू झाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आढाव्याची बैठक सुरू असून, त्यातून व्याजदरासंबंधी कोणताही निर्णय येण्याआधीच स्टेट बँकेने हे पाऊल टाकले आहे. बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेचे गृह कर्ज पाव टक्क्यांनी महागल्याचा परिणाम एकूण घरांच्या बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम करणारा ठरू शकेल. तसेच स्टेट बँकेचे अनुकरण करीत इतर व्यापारी बँका आणि गृहवित्त कंपन्यांकडूनही कर्जाच्या व्याजाचे दर वाढविले जाऊ शकतील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकीकडे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपविण्यासाठी लागू झालेले नवीन निर्बंध, मुद्रांक शुल्कमाफीसारख्या सवलतींची समाप्ती आणि व्याजदर वाढ या घटकांचा घरखरेदीवर प्रतिकूल परिणाम दिसून येतील. स्टेट बँकेने ७५ लाख आणि त्यापेक्षा कमी रकमेचे घरांसाठी कर्ज हे ६.७० टक्के दराने उपलब्ध करून देऊन, इतिहासातील सर्वात कमी व्याजदराचे नवीन पर्व सुरू केले होते. शिवाय घरासाठी कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क माफ करण्याची योजनाही बँकेने मागे घेतली असून, कर्ज रकमेच्या ०.४० टक्के प्रक्रिया शुल्क आणि त्यावर वस्तू व सेवा कर १ एप्रिलपासून पुढे आकारण्यात येईल, असेही संकेतस्थळावरून स्पष्ट केले आहे. व्याजदर बदलाला करोनाचा अडसर एकीकडे महागाई दरातील भडका आणि तर बरोबरीने करोना रुग्णसंख्येत भयंकर वाढ पाहता, रिझर्व्ह बँकेकडून नवीन आर्थिक वर्षातील पतधोरणाच्या द्विमासिक आढाव्याच्या पहिल्याच बैठकीत व्याजदरात कोणतेही फेरबदल केले जाणार नाहीत, असा विश्लेषकांचा कयास आहे. या बैठकीला सोमवारपासून येथे सुरुवात झाली. येत्या बुधवारी ७ एप्रिलला या तीन दिवस चालणाऱ्या चर्चेचे फलित जाहीर केले जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या महिन्यांत केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजे मार्च २०२६ पर्यंत महागाई दरासंबंधाने ४ टक्क्यांचे (उणे-अधिक दोन टक्क्यांच्या चढ व उतारासह) लक्ष्य ठेवून धोरण आखण्याचे वैधानिक दायित्व रिझर्व्ह बँकेवर सोपविणारा निर्णय घेतला आहे.
