04 August 2020

News Flash

शहरी गरिबांना सवलतीत घरासाठी कर्ज

शहरी भागांतील नागरिकांना माफक किमतीत घरे उपलब्ध होण्यासाठी, त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे हलके करणाऱ्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ ही योजना केंद्र सरकारने बुधवारी सादर केली.

| June 18, 2015 06:36 am

शहरी भागांतील नागरिकांना माफक किमतीत घरे उपलब्ध होण्यासाठी, त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे हलके करणाऱ्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ ही योजना केंद्र सरकारने बुधवारी सादर केली. अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांना वार्षिक ६.५० टक्के सवलतीच्या दराने गृहकर्ज उपलब्ध होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ ही संकल्पना पंतप्रधानांनी जाहीर केली होती.
ही योजना सादर करतानाच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला निवारा उपलब्ध होण्यासाठी व्याजदरावरील सवलतीबाबतची आंतर मंत्रिगटाच्या शिफारसी मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केल्या.
राष्ट्रीय नागरी गृहनिर्माण उद्दिष्टांतर्गत ही योजना सरकार राबवीत असून त्याअंतर्गतच नवीन २ कोटी घरे उभारणीचा संकल्प करण्यात आला आहे. येत्या सात वर्षांत सर्वाना घरे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
याबाबतचा पहिला प्रस्ताव फेब्रुवारीमध्ये पारित झाला होता. त्यानंतर आंतर मंत्रिगटाला याबाबत शिफारसी सादर करण्यास सांगण्यात आले. मंत्रिगटाने माफक किमतीतील घरांसाठीचा लाभ प्रत्येकी ५० हजार ते १.१० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली होती.
सरकारचे उद्दिष्ट हे सर्व एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४,०४१ शहरांमधून पार पाडले जाणार आहे. २०१५ ते २०१७ दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात १०० शहरे, २०१७ ते २०१९ दरम्यानच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०० शहरे व २०१९ ते २०२२ या शेवटच्या टप्प्यात उर्वरित सर्व शहरांमध्ये ‘सर्वाना घरे’ मोहिमेंतर्गत घरबांधणी केली जाणार आहे. येत्या सात वर्षांत दोन कोटी नव्या घरांचा तुटवडा शहरी भागांत भासण्याचा अंदाज आहे.
या मोहिमेसाठी शहरी भागांत ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची (चटई क्षेत्र) घरे ही पाणी, रस्ते, ऊर्जा, दूरसंचार आदी मूळ पायाभूत सुविधा तसेच खेळाचे मैदान, सांस्कृतिक केंद्र आदी सामाजिक पायाभूत सेवांसह उभारणे बंधनकारक आहे.

घर इच्छुकांना २.३० लाख रुपयांचा लाभ
१५ वर्षे मुदतीच्या ६ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी वार्षिक १०.५० टक्के दराने सध्या ६,६३२ रुपये मासिक हप्ता पडतो. नव्या निर्णयानुसार वार्षिक ६.५० टक्के दराने उपरोक्त कालावधी व रकमेसाठी गृहकर्ज द्यावयाचे झाल्यास ते २,५८२ रुपये मासिक हप्त्याने उपलब्ध होईल. सरकारच्या वतीने प्रत्येक कर्जदाराला २.३० लाख रुपयेपर्यंतचा लाभ प्रसारित होईल. यामुळे शहरी गरिबांचा मासिक हप्ता ४,०५० रुपयांनी कमी होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 18, 2015 6:36 am

Web Title: housing for all ccea increases interest subvention on loans for affordable homes to 6 5
टॅग Business News
Next Stories
1 सौरऊर्जेच्या उद्दिष्टात पाच पटीने वाढ!
2 ‘फेड’साशंकतेतही सेन्सेक्सची सरशी
3 राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान धोरण दिशाभूल करणारे
Just Now!
X