पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून निचपित पडलेला एचपीसीएलचा चिपळुणातील प्रकल्प अखेर गुंडाळण्यात येणार असल्याचे कंपनीचे लवकरच निवृत्त होणारे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुबीर रॉय चौधरी यांनी जाहीर केले असून बिकट अर्थस्थितीतील सार्वजनिक तेल-वायू विपणन कंपनीच्या तीन महिन्यांपूर्वी राजस्थानात सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पासमोरही कमी पाण्याचे आव्हान उभे ठाकल्याची बाब अधोरेखित केली आहे.पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या मुद्दय़ांमध्ये हा प्रकल्प अडकला असून तूर्त त्याची सुटका होण्याची शक्यता नाही; परिणामी हा प्रकल्प गुंडाळून राजस्थानसारख्या इतर प्रकल्पांवरच लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’चा (एचपीसीएल) रत्नागिरी जिल्हय़ातील चिपळूण प्रकल्प रद्द करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुबीर रॉय चौधरी यांनी गुरुवारी सायंकाळी एका पत्रकार परिषदेत ही बाब मान्य केली. २०१४ मध्ये निवृत्त होणाऱ्या चौधरी यांच्यासह या वेळी नव्या अध्यक्षा निशी वासुदेवा याही उपस्थित होत्या. मुंबईतील ६५ लाख टन क्षमतेचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अपुरा पडत असतानाच महाराष्ट्रातील इतर प्रकल्पांसमोरही अडचण निर्माण झाली आहे.पाश्र्वभूमी काय मुंबईत जागेची चणचण असल्याने कंपनीने २०१० मध्ये रत्नागिरी जिल्हय़ात प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले. यासाठी कंपनीला ३ हजार एकरची जागा हवी होती. कंपनीला रत्नागिरी भागातच चिपळूणनजीक लोटे परशुराम येथे २,८०० एकर जागा उपलब्ध झाली. मात्र स्थानिकांच्या विरोधापोटी गुहागरनजीकच्या तवसाळ येथे ९० लाख टन वार्षिक क्षमतेचा शुद्धीकरण प्रकल्प स्थापन करण्याचे ठरविले. तीन ते चार वर्षांत हा प्रकल्प सुरू होण्याची आशा गाडगीळ समितीने पश्चिम घाट क्षेत्रात नव्या प्रकल्पांबाबत आक्षेप घेणारा अहवाल सादर केला. त्यात कंपनीचा प्रकल्पही सापडला. राज्य शासनाने हा अहवाल न स्वीकारता रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती गठित केली. तिची निरीक्षणे अद्याप स्पष्ट नसली तरी प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबापोटी कंपनीने राजस्थानातील प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला. यंदाच्या जुलैमध्ये कंपनीने राजस्थान राज्य शासनाबरोबर भागीदारी करीत ९० लाख टनांचा प्रकल्प सुरूही केली. बारमेर येथील हा प्रकल्प ३७,२२९ कोटी रुपयांचा असून त्यात कंपनी व शासनाचा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के हिस्सा आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिक राज्य शासनाने अनेक सवलती दिल्या असल्या तरी प्रकल्पाला सध्या पाण्याची कमी उपलब्धतता आहे.
