उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती; राज्याची भूमिका लवकरच पुणे : राज्यातील सहकार चळवळीच्या मुळावर येणाऱ्या बँकिं ग नियमन कायद्यातील सुधारणा महाराष्ट्राची भूमिका न ऐकताच हुकू मशाही पद्धतीने पुढे रेटल्यास न्यायालयीन लढा देण्याचा मार्ग खुला असल्याचा इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिला. तसेच याबाबत महाराष्ट्राची भूमिका सहकार विभाग लवकरच जाहीर करेल, असेही पवार यांनी सांगितले. करोना सद्य:स्थिती आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘आर्थिक संस्थांबद्दल बंधने आणणे आणि नियम करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) आहेत. बँकांवर बंधने जरूर असली पाहिजेत, मात्र सामान्य नागरिकांचा पैसा सुरक्षित राहिला पाहिजे आणि त्यांना वेळेला कर्जे मिळाली पाहिजेत, अशी महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. देशात गुजरात, महाराष्ट्र अशा मोजक्याच राज्यात जिल्हा बँका आहेत. त्यामुळे बँकिं ग नियमन कायद्यातील सुधारणा राबवताना केंद्राने महाराष्ट्राची भूमिका न ऐकता हुकू मशाही पद्धतीने काही करायचे ठरवल्यास उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत.’ दरम्यान, राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये कित्येक लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सहकारी बँकांवर विश्वास असल्यानेच लोकांनी एवढय़ा मोठय़ा ठेवी ठेवल्या आहेत. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना देशात सहा ते सातच बँका ठेवायच्या आहेत, उर्वरित बँका या सात बँकांमध्ये विलीन करायच्या आहेत, अशी चर्चा कानावर येत आहे. केंद्र सरकारकडून सहकारी बँकांबाबतचे धोरण ठरवण्याचे बेत गेल्या काही वर्षांपासून आखले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा सहकार विभाग लवकरच राज्याची भूमिका जाहीर करेल, असेही पवार यांनी या वेळी सांगितले.
