महसुलाचा अधिकाधिक स्त्रोत असणाऱ्या देशांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कंपन्यांनी अधिकाधिक आपले अभियंते पाठवावे आणि भारत सरकारमार्फत प्राप्तीकर (आयटी) लाभ पदरात पाडून घ्यावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. सरकारचे हे आवाहन या उद्योगाच्या भरभराटीसाठी अथवा भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे नाव अधिक चमकविण्यासाठी नसून महसुली तिजोरी भरण्यासाठी असल्याचे मानले जात आहे.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जारी केलेल्या एका पत्रकात हे आवाहन भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या आघाडीच्या कंपन्यांनी घ्यावा, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. या कंपन्यांद्वारे अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये करण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर निर्यातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नफ्यावरील कर सरकार दफ्तरी जमा होतो.प्राप्तीकर कायद्याच्या १०ए, १०एए आणि १०बी कलमान्वये ही सवलत मिळते. तर सध्या करण्यात आलेले स्पष्टीकरण हे रंगाचारी समितीच्या शिफारसींना अनुसरून असल्याचे सांगितले जाते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी करांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर पंतप्रधानांनी जुलै २०१२ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने काही शिफारसी केल्या होत्या. या अंतर्गत भारताबाहेरील देशांमध्ये मनुष्यबळ विकास तसेच सॉफ्टवेअर व्यवसायाचे स्थलांतर या करलाभाला अपात्र ठरत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.वित्तीय तुटीची चिंता वाहणाऱ्या सरकारला ती कमी करण्याच्या हेतूने या पर्यायावर अधिक भर देण्याचे सुचले आहे. अशाप्रकारच्या कराचे लाभ देशात अविरत असल्याचे स्पष्ट करत सरकारने त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन कंपन्यांना केले आहे. भारताबाहेर होणारा सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील विकास हा भारतात करलाभ मिळविण्यासाठी पात्र असल्याचे स्पष्टीकरणही सरकारने या माध्यमातून केले आहे.देशातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘नॅसकॉम’ने सरकारच्या प्रोत्साहनाचे स्वागत करतानाच याबाबत अधिक परिणामकारक अंमलबजावणीची अपेक्षा केली आहे. यामुळे तमाम उद्योग क्षेत्रातील संभ्रम नाहीसा होण्यास मदत होणार असली तरी या संदर्भात अधिक विस्तृतपणे अन्य बाबीही स्पष्ट व्हायला हव्यात, असे संघटनेचे अध्यक्ष सोम मित्तल यांनी म्हटले आहे.विप्रोला मालमत्ता कराची नोटीसबगळुरुत मुख्यालय असलेल्या विप्रोला स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मालमत्ता कराची नोटीस बजाविली. कंपनीकडे कर, व्याज आदी धरून १९ कोटी रुपयांची रक्कम थकित असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने अमेरिकेच्या भांडवली बाजारात मात्र याबाबत आपण कर भरला असल्याचा खुलासा केला आहे. कंपनीच्या दोड्डाकानेली गावातील जागेवर प्रती चौरस फूट २० रुपये असा कर आकारण्यात आला आहे.
