नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने अरिष्टग्रस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) समूहाला तारण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याची ग्वाही मंगळवारी दिली. मुदत उलटून गेल्यावर रोख्यांची परतफेड गुंतवणूकदारांना करू न शकलेल्या या कर्जबाजारी समूहाविरुद्ध दिवाळखोरीच्या दाव्याची टांगती तलवार असून, या समूहातील सर्वात मोठी भागधारक असलेल्या एलआयसीने आणखी भागभांडवली गुंतवणुकीची तयारी केली आहे. बिगरबँकिंग वित्तीय समूह आयएल अ‍ॅण्ड एफएसपुढील पैशाच्या चणचणीची समस्या असून त्या परिणामी ऑगस्टपासून पाचव्यांदा कर्जाची परतफेड टाळल्याच्या प्रसंग त्यावर आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर तीन पतमानांकन संस्थांकडून त्यांच्या रोख्यांची पत खालावली आहे. तर या घटनाक्रमाच्या परिणामी भांडवली बाजारात धरणीकंपाची स्थिती निर्माण केली असून, सलग तीन व्यवहारात सेन्सेक्स गटांगळ्या घेताना दिसत असून, सर्वच बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना याची झळ बसली आहे. चालू महिन्याच्या प्रारंभी ‘सिडबी’ला १,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड या समूहाला करता आलेली नाही. यातून सिडबीसह अनेक धनको संस्थांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) या समूहातील कंपन्या दिवाळखोर ठरविण्यासाठी धाव घेतली आहे. तथापि राजधानी दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीपश्चात एलआयसीचे अध्यक्ष व्ही. के. शर्मा यांनी आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला दिवाळखोरीच्या संकटापासून वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही पत्रकारांशी बोलताना दिली. देशातील अनेक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत मोलाचा वाटा राहिलेल्या आयएल अ‍ॅण्ड एफएसवरील एकूण कर्जभार ९१,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. यापैकी बँकांकडून उचललेल्या मुदत कर्जाचे प्रमाण ५७,००० कोटी रुपयांचे आहे. बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हे कर्ज दिले आहे. तर उर्वरित निधी कर्जरोख्यांद्वारे गुंतवणूकदारांकडून उभा करण्यात आला आहे. दरम्यान, आयएल अ‍ॅण्ड एफएसने आपल्या काही मालमत्तांच्या विक्रीतून आवश्यक निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांधा-वापरा तत्त्वावरील काही पायाभूत प्रकल्पांतून येणे असलेले १६,००० कोटी रुपये मिळण्यात झालेल्या दिरंगाईतून हे संकट उभे राहिले असल्याचे कंपनीने कर्मचाऱ्यांना उद्देशून दिलेल्या पत्रात दावा केला आहे. शिवाय एनसीएलटीच्या मुंबई पीठाकडे सादर केलेल्या अर्जात आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या प्रवर्तक आणि मोठय़ा भागधारकांनी अर्ज सादर करून, काही दिवसांची सवड मिळावी, अशी विनंती केली आहे. कंपनीची विविध मार्गाने निधी उभारण्याची योजना असून, येत्या २९ सप्टेंबरला नियोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तिला मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासात मोलाची कामगिरी बजावलेला हा समूह खासगी क्षेत्रातील असला, सरकारच्या मालकीच्या वित्तीय संस्था आणि बँकांकडेच त्याची अधिकांश भागभांडवली मालकी आहे.
