मुंबई : कर्जाचे हप्ते फेडण्यात सातत्याने अयशस्वी ठरलेल्या आयएल अँड एफएसीच्या लेखा परिक्षण कंपन्यांवर सरकारने लादलेली बंदी लागू होण्याची चिन्हे आहेत. बंदीबाबत सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधी प्राधिकरणाने धुडकावून लावल्याने लेखा परिक्षण कंपन्यांवर बंदी येणार आहे. प्राधिकरणाने लेखा परिक्षण कंपन्यांना दिलेला हा तिसरा धक्का आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेत केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याला प्रतिवादी करून घेत न्यायाधिकरणाने लेखा परिक्षण कंपन्यांशी विसंगत भूमिका घेतली होती. खात्यासह २१ जणांच्या प्रतिवादीसाठी या कंपन्यांनी आक्षेप घेतला होता. तर गुरुवारी प्राधिकरणाने आयएल अँड एफएस समूह व तिच्या उपकंपन्यांचा ताळेबंद नव्याने तपासण्यास चार नव्या लेखा परिक्षण कंपन्यांना मुभा दिली होती. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये समूह व तिच्या उपकंपन्यांनी कर्जाचे हप्ते थकविल्याचे समोर आल्यानंतर समूहाच्या लेखा परिक्षण कंपन्यांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याकरिता कंपनी व्यवहार खात्याने २३ जून रोजी प्राधिकरणाकडे धाव घेतली. याबाबत लेखा परिक्षण कंपन्यांनी दिलेले आव्हान प्राधिकरणाने शुकवारी धुडकावून लावले. आयएल अँड एफएसचे लेखा परिक्षण करणाऱ्या डेलॉईट हास्किन्स अँड सेल्स, केपीएमजी, बीएसआर अँड असोसिएट्सवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार आहे. याबाबत येत्या सुनावणीत सरकारला बाजू मांडण्यास सांगण्यात येणार आहे. आयएल अँड एफएस समूहाची विविध व्यापारी बँका, वित्तसंस्थांना ९५,००० कोटी रुपयांहून अधिकची देणी आहेत.
