गुन्हा सिद्ध झाल्यास एक वर्षांची कैद आणि १५,००० युरो दंडाच्या शिक्षेची शक्यता फ्रान्सच्या अर्थमंत्री असताना एका व्यावसायिकाचे हित जपण्याचा आरोप असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख ख्रिस्तीन लगार्ड या १२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहणार आहेत. कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल आणि व्यावसायिकाचे आर्थिक हित जोपासल्याबद्दल लगार्ड यांच्याविरोधात येथील न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पुढील १२ डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीत लगार्ड उपस्थित राहू शकतात, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. लगार्ड दोषी आढळल्यास त्यांना एक वर्षांची कैद आणि १५,००० युरो दंड होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवरील त्या पहिल्या महिला प्रमुख आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख होण्यापूर्वी ६० वर्षीय लेगार्ड या फ्रान्सच्या अर्थमंत्री होत्या. उद्योगपती व नंतर मंत्री झालेल्या बर्नार्ड टॅपे यांचे कर्ज व फसवणूक प्रकरण हाताळताना लेगार्ड यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा आरोप आहे. आदिदास या क्रीडा साहित्य निर्मिती कंपनीच्या विक्री समयी टॅपे यांची बँकांमार्फत फसवणूक झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. १९९० ते १९९३ दरम्यान कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर टॅपे यांची आदिदासवरील मालकी संपुष्टात आली. यानंतर २००७ मध्ये ते मंत्री बनले. या वेळी अर्थमंत्री असलेल्या लगार्ड यांनी टॅपे व संबंधित बँक यांच्यातील लढा लवादाद्वारे सोडविण्याचे आदेश दिले. त्या अंतर्गत टॅपे यांना ४०.४० कोटी युरोची नुकसान भरपाई मिळाली. २००७ च्या निवडणूक मोहिमेत तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना पाठिंबा देणाऱ्या टॅपे यांच्या बाजूने लवादाने निर्णय दिल्याचा आरोप विरोधकांमार्फत करण्यात आला. २००७ ते २०११ दरम्यान अर्थमंत्री असताना लेगार्ड यांनी टॅपे यांना सहकार्यच केल्याचाही त्यांचा दावा होता. याबाबत आता सुनावणी सुरू असताना तपास यंत्रणांनीही लगार्ड यांनी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे.
