आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताचा चालू आर्थिक वर्षाचा अंदाजित विकासदर घटवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये विकास दरासंबंधी अंदाज खाली आणण्यात आला असून यासाठी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं कारण देण्यात आलं आहे. दुसऱ्या लाटेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमधील सुधाराला खीळ बसण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून व्यक्त करण्यात आलीय. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपी वाढीचा दर मार्च २०२२ ला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात ९.५ टक्के असेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मंगळवारी व्यक्त केला. जागतिक स्तरावरील विद्यमान वित्तसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने यापूर्वी भारतीय जीडीपी वाढीचा दर १२.५ टक्के असेल असं म्हटलं होतं. यात आता थेट तीन टक्क्यांनी कपात करत हा दर ९.५ टक्के राहील असं सांगण्यात आलंय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला करोनाचा फटका बसेल असं म्हटलं आहे. जगभरामध्ये डेल्टा व्हेरिएंटचा प्रभाव वाढताना दिसल असल्याने याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होण्याची शक्यता असून भारतालाही याचा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे हा वेग मंदावण्यासाठी करोना लसींच्या टंचाईचं कारण देण्यात आलंय.

“नियोजित आरखड्याऐवजी अधिक वेगवान पद्धतीने लसीकरणामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याच्या प्रयत्न सुरु आहे. मात्र त्याचवेळी लसींचा तुवडा आणि करोनाच्या नव्या लाटेमुळे काही देशांमध्ये प्रामुख्याने भारतामध्ये वाढणारी रुग्णसंख्येमुळे विकासदर मंदावण्याची शक्यता आहे,” असं मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संशोधन विभागाच्या निर्देशक असणाऱ्या गोपीनाथ यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलं आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी जानेवारी महिन्यामध्ये जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये भारताचा विकासदर हा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ११ टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला. मात्र भारताचा जीडीपी हा २०२०-२१ मध्ये ७.३ टक्क्यांनी कमी झाल्याने त्या आधारे हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकनॉमिक आऊटलूकने जुलै २०२१ मध्ये भारताचा अंदाजित विकासदर हा दुसऱ्या लाटेनंतर मंदावल्याचं म्हटलं आहे. दुसऱ्या लाटेमुळे विकासदरामधील सुधारणेला फटका बसल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं म्हटलं आहे. भारताप्रमाणेच इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड आणि व्हिएतनामसारख्या दक्षिण आशियातील देशांमध्येही असाच परिणाम दिसून आल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जारी केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

आपल्या ब्लॉगमध्ये गोपीनाथ यांनी विकसित अर्थव्यवस्था असणारे देश आणि विकसनशील देशांमधील अर्थव्यवस्थांमधील अंतर आणखीन वाढत असल्याचं म्हटलं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरामध्ये बदल करण्यात आला नसून तो ६ टक्क्यांवर कायम असला तरी त्यामधील घटक बदललेत असं गोपीनाथ यांनी म्हटलं आहे.

विकसित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांनी करोनाच्या साथीवर मिळवले नियंत्रण आणि महागड्या लसीकरणाच्या माध्यमातून विकासदराला चालना दिली असून त्यामध्ये ०.५ टक्क्यांचा सकारात्मक बदल झालाय. मात्र विकसनशील देशांमधील अर्थव्यवस्थांमध्ये अगदी याच्या उलट ट्रेण्ड पहायला मिळत आहे. खास करुन आशियातील देशांमध्ये हा ट्रेण्ड दिसत असल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं म्हटलंय. “२०२२ साठी आम्ही जागतिक स्तरावर ४.९ टक्क्यांनी विकास होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील वेळेस आम्ही हा दर ४.४ टक्के असा व्यक्त केलेला. मात्र विकसित अर्थव्यवस्थांमधील बदल आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांची परिस्थिती पाहून यामध्ये वाढ करण्यात आलीय,” असं गोपनीनाथ म्हणाल्यात.