आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी शुभ संकेत दिले आहेत. आयएमएफने यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था दोन आकडी विकास दर गाठेल अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. भारताचा विकासदर हा ११.५ टक्के या विक्रमी स्तरावर राहील असा अंदाज आयएमएफने व्यक्त केलाय. विशेष म्हणजेच हा विकासदर चीन आणि इतर मोठ्या देशांमधील कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या अंदाजित विकासदराहून अधिक आहे. सर्वाधिक विकासदर असणाऱ्या मोठ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत अव्वल स्थानी असेल असं भाकितही आयएमएफने वर्तवलं आहे. हा अहवाल मागील बऱ्याच काळापासून आर्थिक आघाड्यांवरील धक्क्यांमुळे टीकेचे धनी ठरलेलेल्या मोदी सरकारसाठी दिलासा देणारा असल्याचे मत आर्थिक जाणकार व्यक्त करतात. आयएमएफने जारी केलेल्या वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलूक म्हणजेच जागतिक आर्थिक विकासाचा आढावा घेणाऱ्या अहवालामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सन २०२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये करोना लॉकडाउनमुळे बसलेल्या फटक्यामुळे विक्रमी घसरण झाली होती. चिनी अर्थव्यवस्था ८.१ टक्क्यांनी आर्थिक विकास करेल तर दुसरीकडे स्पेन ५.९ आणि फ्रान्सचा आर्थिक विकासदर ५.५ टक्के इतका असेल अशा अंदाज आयएमएफने व्यक्त केलाय, भारत हा वेगाने विकास करत असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचंही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटलं आहे. या विकासदर वृद्धीसाठी करोनाची लस अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत असल्याचे संकेत आयएमएफने आफल्या अहवालात दिलेत. मागील तिहामीमध्ये काही देशांना करोना लस बनवण्यात यश मिळालं असून इतर काही देशांनाही करोना लसीकरणाला प्रारंभ केला आहे. आयएमएफने २०२१ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ५.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केलाय. ऑक्टोबर आयएमएफने हाच विकास दर ५.२ टक्के असेल असं म्हटलं होतं. आयएमएफने २०२१ च्या सुरुवातीलाच अनेक देशांमध्ये लसीकरणाला सुरुवात झाल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पहायला मिळू शकेल असा आमचा अंदाज असल्याचं आयएमएफने म्हटलं आहे. अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये २०२० च्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक विकासदर उंचावल्याचे चित्र पहायला मिळालं आहे. म्हणूनच आता इतर देशांमध्येही करोनामुळे आलेली आर्थिक मरगळ दूर करुन अर्थव्यवस्था आर्थिक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करतील असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यातही सर्वाधिक लक्ष हे भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे असणार आहे, हे आयएमएफच्या अहवालावरुन स्पष्ट होत आहे.
