या अथवा त्या कारणाने देशभरात रखडलेल्या एकंदर ३४० प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गातील सर्व अडसर दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी ग्वाही अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आर्थिक राजधानी मुंबईत वाणिज्य बँकांचे प्रमुख आणि उद्योग-प्रतिनिधींसमोर बोलताना दिली. आज देशात तब्बल ३४१ वेगवेगळे उद्योग प्रकल्प वेगवेगळ्या कारणांनी खोळंबळी असून, ताात १२५ नव्या प्रकल्पांची भर पडली आहे, अशी माहिती चिदम्बरम यांनी पुढे बोलताना दिली. प्रकल्पांचा हा खोळंबा कशामुळे होत आहे ते ओळखण्यासाठी या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला उपस्थिती दर्शविणाऱ्या बडय़ा उद्योगपतींमध्ये अनिल अंबानी, एस्सार समूहाचे प्रशांत रूईया, एचसीसीचे अजित गुलाबचंद आणि टाटा सन्सचे मधू कन्नन आदींचा तर बँकांच्या प्रमुखांमध्ये स्टेट बँकेचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी त्याचप्रमाणे बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेही बैठकीला हजर होते, तर चिदम्बरम यांची सोबत अर्थसचिव (बँकिंग व वित्त) राजीव टकरू यांनी केली.जमीन संपादनात अडसर, वायू अथवा कोळशासारख्या इंधन पुरवठय़ाचा अभाव, पर्यावरणीय तसेच वन कायद्यातून मंजुरी मिळण्यात दिरंगाई आणि काही प्रकरणी बँकांकडून कर्जाची पुनर्रचना करण्यास असमर्थता अथवा अनिच्छा ही प्रकल्प रखडण्याची प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते, असेही चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले. चिदम्बरम म्हणाले, ‘ही नेमकी चार-पाच कारणे आहेत आणि ती सर्वच खोळंबलेल्या प्रकल्पांना लागू होतात. प्रत्येक प्रकल्प स्वतंत्रपणे हाताळून मार्ग काढलाच पाहिजे.’ अषाच प्रकारची बैठक लवकरच चेन्नईमध्येही आयोजित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही आज बँकांचे प्रमुख आणि उद्योजकांबरोबरीने एकत्र बसून विशिष्ट प्रकल्पाच्या मार्गातील अडसर नेमके काय यावर विचार करीत आहोत. मी या सर्व टिपूनही घेतले आहे. हा अडसर दूर करण्याचा माझा प्रयत्न राहील.’’पी. चिदम्बरमआम्ही आज बँकांचे प्रमुख आणि उद्योजकांबरोबरीने एकत्र बसून विशिष्ट प्रकल्पाच्या मार्गातील अडसर नेमके काय यावर विचार करीत आहोत. मी या सर्व टिपूनही घेतले आहे. हा अडसर दूर करण्याचा माझा प्रयत्न राहील.’’ अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम तेल व वायूसाठय़ांबाबत लवकरच तोडगा खोळंबलेल्या प्रकल्पांचे चिंताजनक प्रमाण पाहता, सरकारने खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वात उच्चाधिकार प्राप्त गुंतवणूकविषयक मंत्रिमंडळ समिती (सीसीआय) स्थापित केली आहे. विविध ३१ तेल आणि वायू साठे खुले करण्यावर संरक्षण दलाकडून लादण्यात आलेल्या कठोर शर्थीची गाठ सैल करण्याबाबत चालू महिन्यात या समितीकडून निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास चिदम्बरम यांनी व्यक्त केला. संरक्षण मंत्रालय, तेल मंत्रालय, डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) आणि अन्य संबंधितांनी गेल्या आठवडय़ात या संबंधाने एकत्र बसून तोडगा काढला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
