प्रतीक कानिटकर २०१८-२०१९ सालच्या आर्थिक सर्वेक्षणांदरम्यान, रोजगार निर्मिती तसेच नवोदित कंपन्यांना व्यवसाय उभारणी करीता पाठबळ पुरवण्याविषयी अपेक्षा समोर आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०१९-२०२० चा अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील लघु उद्योग क्षेत्राशी म्हणजेच लघु, सूक्ष्म व मध्यम स्वरूपाच्या व्यवसायांच्या समस्यांशी निगडित अनेक उपक्रम आणि नवीन तरतुदी जाहीर केल्या. त्यापैकी काही तरतुदींविषयी घेतलेला हा आढावा — कंपनी करांतर्गत सूट मागील वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २५० कोटी रुपयांचा उलाढाल (टर्न ओव्हर) असलेल्या कंपन्यांसाठी कंपनी प्राप्तीकर दर २५% निश्चित केला होता. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये लघू, सूक्ष्म व मध्यम स्वरूपाच्या व्यवसायाना चालना देण्याच्या हेतुने, ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ४०० कोटी रुपयांपर्यंत आहे अशा सगळ्या कंपन्यांकरिता कंपनी प्राप्तीकर दर २५% निश्चित करण्यात आला. ज्यामुळे भारतातील ९९.३% कंपन्यांना याचा फायदा होईल. कंपनी कर हा कंपनीच्या निव्वळ उत्पन्नावर लागू होणारा कर आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत भारतात नोंदणीकृत खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्या या कंपनी कर भरण्यास जबाबदार आहेत. आणि म्हणूनच व्यावसायिकांनी योग्य प्रकारे व्यवसायाची उभारणी व स्थापना केल्यास या सुविधांचा लाभ घेता येईल. एमएसएमई क्षेत्रासाठी व्याज अनुदान योजना सर्व वस्तू व सेवा कर नोंदणीकृत लघू उद्योजकांसाठी २ टक्कय़ांपर्यंत व्याज अनुदान देण्यात आले आहे. ‘इंटरेस्ट सबव्हेशन’ योजनेअंतर्गत नवीन कर्जावर किंवा वाढीव कर्जावरदेखील ही सूट देण्यात येणार आहे. व्याज अनुदान योजनेंतर्गत सन २०१९-२०२० साठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करण्याआधी अर्जदाराने वस्तू व सेवा कर विवरणपत्र देय तारखेच्या आत दाखल केले आहेत याची खात्री करून घ्यावी. सूक्ष्म, लघू व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांसाठी कर्ज देताना बँका विवरण पत्राची मागणी करतात. यामध्ये नमूद केलेली उलाढाल कर्ज देताना ग्रा धरली जाते आणि म्हणूनच विवरण पत्र हे देय तारखेच्या आत दाखल करणे कर्ज मिळवण्याच्या दृष्टीने नेहमीच आग्रही ठरते. ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेचा २०२५ सालापर्यंत विस्तार ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेचा उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती (एस.सी) किंवा अनुसूचित जमाती (एस.टी) आणि महिला उद्योजकांनी उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रातील सुरवात केलेल्या व्यवसायास १० लाखांपासून १ कोटीपर्यंत व्यावसायिक कर्ज सहजरित्या बँकांच्यामार्फत उपलब्ध करून देणे हा आहे. याअंतर्गत गैर-वैयक्तिक उद्योगांबाबत म्हणजेच ‘रजिस्टर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड’ किंवा ‘एलएलपी’मध्ये किमान ५१% भागधारणा अथवा शेअर हे अनुसूचित जाती (एस.सी) किंवा अनुसूचित जमाती (एस.टी) आणि महिला उद्योजकांकडे असणे आग्रही आहे. थोडक्यात, ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि महिलांना उद्योजिकतेकडे वळवण्याकरिता तसेच त्यांच्या व्यवसायास उभारी देण्याकरिता कर्जे आणि इतर समर्थन देऊन पूरक यंत्रणा तयार करण्याची कार्यपद्धती म्हणता येईल. निष्कर्ष : अर्थसंकल्पातील व्याज सवलत संबंधित तरतुदीं लघू उद्योजकांना वस्तू व सेवा कर अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. जीईएम (ॅएट- ॅ५ी१ल्लेील्ल३ी-टं१‘ी३ ढ’ूंी) मंचाच्या अंमलबजावणीसह, लघू उद्योजकांना मोठय़ा बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. सध्या नव उद्यमींना केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून व्यवसाय सक्षमीकरणाकरीता प्रात्साहन दिले जात आहे. व्यावसायिकाने फक्त योग्य प्रकारे कंपनीची नोंदणी करून व व्यवसायाला या योजनांतर्गत नोंदणीकृत करून त्यांचा लाभ घेणे हे अपेक्षित आहे. स्टँड-अप इंडिया या योजनेअंतर्गत तीन संभाव्य मार्गांनी हे कर्ज मिळू शकते - . * थेट शेडय़ूल्ड कमर्शियल बँकांच्या शाखेत अर्ज दाखल करून *स्टॅन्ड-अप इंडिया पोर्टलद्वारे अर्ज दाखल करून *लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजरद्वारे (एलडीएम) यासाठी कर्जदाराची किमान पात्रता * १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त असलेल्या एससी/एसटी आणि/किंवा महिला उद्योजक * योजने अंतर्गत कर्ज फक्त ग्रीन फील्ड प्रकल्पासाठीच म्हणजेच उद्यमी व्यवसायांनाच उपलब्ध. * गैर-वैयक्तिक उद्योगांबाबत किमान ५१% भागधारणा अथवा शेअर हे अनुसूचित जाता (एस.सी) किंवा अनुसूचित जमाती एस.टी) आणि महिला व्यवसायांकडे असावा. * कर्जदार कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थांच्या यादीत कर्जबुडवा नसावा. * कर्जदाराची कर्ज घेण्याची पात्रता ही त्याच्या उत्तम ‘सिबिल स्कोअर’ वरून प्रस्थापित होते. ७५० पेक्षा अधिक ‘सिबिल स्कोअर’ सामान्यत: चांगला म्हणून ओळखला जातो. (लेखक सनदी सचिव व धोरणात्मक व्यवसाय सल्लागार आहेत.
