यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल असा अंदाज आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅब्स किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल असा निष्कर्ष एका पाहणीमध्ये काढण्यात आला आहे. डिव्हिडंड्सचा विचार केला तर सध्याच्या रचनेमध्ये बदल होणार नाही, परंतु व्यक्तिगत प्राप्तीकराचं ओझं कमी होईल असा निष्कर्ष या पाहणीत काढण्यात आला आहे. अर्न्स्ट अँड यंग या कर सल्लागार क्षेत्रातल्या नामवंत कंपनीने ही पाहणी केली आहे. त्यामध्ये असं आढळलं की 69 टक्के सहभागींच्या मते करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात येईल ज्यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांच्या हातात जास्त पैसे राहतील. हे वाढीव उत्पन्न ते दैनंदिन जीवनातील गोष्टींसाठी खर्च करतील आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला हातभारच लागेल असाही अंदाज आहे. सध्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये करमुक्तता आणि करवजावट दिली जाते. ही पद्धत बंद करून स्टँडर्ड डिडक्शन किंवा ठराविक प्रमाणात वजावट ही पद्धत आणली जाईल असा अंदाज 59 टक्के सहभागींनी नोंदवला आहे. यामुळे नोकरदारांवरील करांचा बोजा कमी होईल असा अंदाज आहे. विविध कंपन्यांचे चीफ फायनान्शियल ऑफिसर्स, कर सल्लागार, अर्थतज्ज्ञ अशा विविध 150 तज्ज्ञांचा समावेश या पाहणीमध्ये होता. कॉर्पोरेट टॅक्स रेटही कमी करून 25 टक्के करण्यात येईल असा अंदाज 48 टक्के सहभागींनी व्यक्त केला आहे, अर्थात सरचार्ज किंवा उपकर मात्र कायम राहील असे मतही व्यक्त करण्यात आले आहे. या बजेटपूर्व पाहणीमध्ये बहुतांश सहभागींनी करधोरणामध्ये स्थैर्य आणि सातत्य या दोन गोष्टींची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच जीएसटी लागू केल्यानंतर संपूर्ण व्यवस्थेला उलटपालट करणारे मोठे बदल करण्यात येण्याची अपेक्षा नसल्याचे मत अर्न्स्ट अँड यंगचे इंडिया नॅशनल टॅक्स लीडर सुधीर कापाडिया यांनी व्यक्त केले आहे.
