गेल्या काही महिन्यांपासून चिंताजनक बलनेल्या किमान पर्यायी कराबाबत उच्चस्तरिय समिती नियुक्तीचे पाऊल सरकारने उचलल्याने विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांमध्ये चैतन्य पसरले आहे. याचा प्रथम सदृश परिणाम भांडवली बाजारातील गेल्या तीन व्यवहारातील मंदी संपुष्टात येण्यावरही जाणवला.विदेशी गुंतवणूकदारांना होणाऱ्या भांडवली नफ्यापोटी पूर्वलक्ष प्रभावाने कर लागू करण्याबाबत सरकारने हालचाली सुरू केल्यानंतर गेल्या महिन्याभरापासून एकूणच भांडवली बाजारातही अस्वस्थता निर्माण झाली होती.गेल्या पाच ते सहा वर्षे कालावधीतील ही कर रक्कम ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सुरुवातीला सांगतिले जात होते. यानंतर ६८ विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी ६०२ कोटी रुपयांचा कर भरला नसल्याचे संसदेतही स्पष्ट करण्यात आले होते.या गुंतवणूकदारांनी त्यांना झालेल्या भांडवली बाजारातील नफ्यावरील २० टक्के कर भरला नसल्याचा सरकारचा दावा होता. यानंतर विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री, सचिवांबरोबरही चर्चा केली.याबाबत चिंता व्यक्त करत याच गुंतवणूकदारांनी एकटय़ा एप्रिलमध्ये सातत्याने समभाग विक्री करत सेन्सेक्सलाही तब्बल ९०० अंशांचे नुकसान सोसण्यास भाग पाडले होते. बाजारात ३,००० हून अधिक विदेशी संस्थांगत गुंतवणूकदारांची संख्या आहे.विदेशी गुंतवणूकदारांच्या कर तिढय़ाबाबत सरकारने समिती नियुक्तीची तयारी दर्शविल्यानंतर ही समिती येत्या काही दिवसात अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. न्या. ए. पी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्य करण्याचे सांगितले जाते. या समितीत आणखी काही करतज्ज्ञांचा समावेश केला जाण्याचे समजते. ही समिती आपला अहवाल पुढील काही दिवसांमध्ये सरकारला सादर करेल व त्यानुसार सरकार विदेशी गुंतवणूकदारांच्या कराबाबत निर्णय घेईल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही अशी समिती नेमण्याचे गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले होते. तर अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनीही त्याला दुजोरा दिला.केंद्रीय महसूल सचिव श्रीकांता दास यांनी शुक्रवारी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. शाह यांची याबाबत भेट घेतली. दरम्यान या कराबाबतचे प्रकरण मुंबई उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आहे.विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना लागू करण्यात यावयाच्या करांबाबत सरकारने एक समिती नियुक्त करण्याचे निश्चित केले आहे. ही समिती सरकारला या करांबाबत व त्यांच्या वसुलीबाबत मार्गदर्शन करेल.- जयंत सिन्हा, अर्थ राज्यमंत्रीपतमानांकनाचा इशारा..कर अनिश्चिततेवरून आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. मात्र हा इशारा भारताचे पतमानांकन कमी करण्यावरून नसून करांबाबतचे सध्याचे वातावरण गुंतवणूकदारांना निरुत्साह करणारे आहे, असे फिच या संस्थेने म्हटले आहे. तर मूडीजनेही असाच काहीसा सूर व्यक्त करत विदेशी गुंतवणूकदारांवरील संभाव्य कर म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदारांना अडथळा निर्माण करणे होय, असे म्हटले आहे.४,७०० कोटींचा कर जमविलाविदेशी गुंतवणूकदारांच्या कर तिढय़ाबाबत दिलासा मिळण्याची चिन्हे असतानाच मोठय़ा आर्थिक व्यवहारातून २०१३ पासून ४,७३३.६१ कोटी रुपये सरकारने जमविल्याची माहिती शुक्रवारी संसदेत देण्यात आली. अशा व्यवहारांमध्ये क्रेडिट कार्डसारख्या माध्यमाचा समावेशही आहे. नव्याने भरलेल्या ३०.६८ लाख कर परताव्यानुसार कर रक्कम ही ४,५०० कोटींहून अधिक होते, असे सरकारने म्हटले आहे.कर विचारणा भारतीय कंपन्यांनाहीकेंद्र सरकारचा कर तगादा हा केवळ विदेशी गुंतवणूकदारांनाच नाही तर अनेक भारतीय कंपन्यांनाही थकित करांसाठी विचारणा होत आहे. ही कर रक्कम १०,२४७ कोटी रुपये असल्याचे निवेदन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी शुक्रवारी संसदेत केले. मात्र कोणत्या कंपन्यांकडे किती कर थकित आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. मात्र त्यांच्या सुतोवाचानुसार देशातील काही तेल व वायू विक्री कंपन्यांचा त्यात समावेश असल्याचे लक्षात येते.
