15 December 2018

News Flash

‘रिटर्न्‍स’ भरणाऱ्यांची संख्या ६.०८ कोटींवर

नोटाबंदीच्या सुयशाचा सरकारचा दावा

नोटाबंदीच्या सुयशाचा सरकारचा दावा

कर निर्धारण वर्ष २०१८-१९ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्येत तब्बल ५० टक्क्य़ांनी वाढ झाल्याचे दिसून येत असून, एकूण ६.०८ कोटी विवरणपत्रे करदात्यांनी भरल्याचे पुढे आले आहे. ‘हा नोटाबंदीने साधलेला अस्सल परिणाम आहे’ असे प्रतिपादन यानिमित्ताने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केले.

चालू आर्थिक वर्षांत, वस्तू आणि सेवा करातून अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल येणार असला तरी, प्रत्यक्ष कराचे ११.५ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष सुशील चंद्र यांनी आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केला. ‘‘नोटाबंदीनंतर वाढत्या करपालनासह, करभरणा करणाऱ्यांचा पायाही विस्तारत चालल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तत्पश्चात एकूण प्रत्यक्ष कर महसुलात १६.५ टक्क्यांचा वृद्धिदर तर एकंदर कर महसुलात १४.५ टक्के दराने वाढ दिसून आली आहे,’’ असे चंद्र यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत नोव्हेंबरअखेर ४८ टक्के प्रत्यक्ष कर जमा झाला आहे, असे सुशील चंद्र यांनी स्पष्ट केले. उद्योग क्षेत्रातील करदात्यांची संख्या गेल्या वर्षांतील ७ लाखांच्या तुलनेत यंदा ८ लाखांवर गेली आहे आणि या वाढीमागेही नोटाबंदी हेच प्रमुख कारण आहे, असे सुशील चंद्र म्हणाले. त्यांच्या मंडळाने विवरणपत्रे दाखल न करणाऱ्या करदात्यांना सुमारे दोन कोटी स्मरणवजा लघुसंदेश (एसएमएस) त्यांच्या मोबाइल फोनवर धाडले. शिवाय विवरणपत्रात नमूद आकडय़ांशी प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा मेळ न बसणाऱ्या करदात्यांना संदेश पाठविले गेले. अशा जवळपास ७० हजार प्रकरणांचे, करदात्यांना कार्यालयात यावे न लागता निराकरण केले गेले, असाही त्यांनी दावा केला.

गेल्या चार वर्षांत भारतातील करदात्यांचा पाया तब्बल ८० टक्क्यांनी विस्तारला आहे, असे चंद्र यांनी सांगितले. कर विवरणपत्रे दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ५० टक्के वाढीसह, परतावा (रिफंड)चे प्रमाणही ५० टक्के वाढून २.२७ कोटी रुपयांवर गेले असल्याची त्यांनी माहिती दिली.

प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनर्गठनासाठी कार्यगट

संदिग्धतेच्या मुद्दय़ांना दूर करून, अधिक सुस्पष्ट स्वरूपात नव्याने प्राप्तिकर कायद्याची पुनर्रचना केली जात आहे, असे या संबंधाने स्थापित कार्यगटाचे संयोजक अखिलेश रंजन यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

५० वर्षे जुन्या प्राप्तिकर कायदा, १९६१ चा नव्याने मसुदा तयार करण्यासाठी सहा सदस्य असलेला कार्यगट तयार करण्यात आला. कर दराचे टप्पे ठरविण्याऐवजी, कर प्रक्रिया सोपी-सुटसुटीत करण्याचे लक्ष्य ठेवून हा कार्यगट काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक कलमे, तरतुदी आणि स्पष्टीकरण इतक्या वर्षांत या कायद्यात भर पडत आली आहे. त्यांना एकसूत्र रूप देऊन त्यांची भाषा ही सहजगम्य बनेल, असा हा प्रयत्न आहे.

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये स्थापित या कार्यगटाचे नेतृत्व अरविंद मोदी यांच्याकडे होते. ते ३० सप्टेंबरला निवृत्त झाल्यानंतर २६ नोव्हेंबरला रंजन यांची कार्यगटाचे नवीन संयोजक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. यंदा १ फेब्रुवारी २०१९ ला सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी या कार्यगटाने आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. कार्यगटाच्या अन्य सदस्यांमध्ये गिरीश आहुजा (सनदी लेखाकार), राजीव मेमाणी (ईवायचे अध्यक्ष), मुकेश पटेल (कर-विधिज्ञ), मानसी केडिया (आयसीआरआयईआर) आणि माजी महसूल अधिकारी जी सी. श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे.

चार तासांत ‘ई-पॅन’

केवळ चार तासांत कायम खाते क्रमांक (पॅन) करदात्यांना अदा करेल, अशी यंत्रणा वर्षभरात कार्यान्वित करीत आहे. करदात्यांनी त्यांचा आधार क्रमांक आणि त्यायोगे ओळख पटवून दिल्यास चार तासांच्या अवधीत हे ‘ई-पॅन’ दिले जाईल.

First Published on December 5, 2018 1:19 am

Web Title: increase in number of people filing it returns