महागाईचा जोर कमी झाल्याचे लक्षात घेऊन रिझव्र्ह बँकेने व्याजदारांमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे पाव टक्क्याची कपात नव्या वर्षांच्या सुरुवातीलाच केली. या पाश्र्वभूमीवर जानेवारी २०१५ मध्ये भारतीय भांडवली बाजारातही ६ टक्क्यांपर्यंतची तेजी अनुभवली गेली. २०१४ सालात भांडवली बाजार ३० टक्क्यांनी झेपावला. हे सर्व पाहता येत्या महिनाअखेर सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला निश्चितच अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक किमान मागण्यांचा विचार व्हावा, असे वाटते. दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि गुंतवणूक मालिकेला गती देणे यांमधील संतुलन साधण्याच्या प्रयत्नांवर भर द्यावा लागेल. या दोहोंमध्ये न्याय्य संतुलन साधले गेले तर रिझव्र्ह बँकेला नजीकच्या भविष्यात व्याजदरांमध्ये अधिक कपात करणे आणि तात्पर्याने पतवाढीस अधिक प्रोत्साहन मिळणे शक्य होईल. लघत्तम स्तरावर, शासनाने अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये पुढाकार घेण्याची अपेक्षा आहे.२०१५-१६ मध्ये तेलाच्या किमती ६५ डॉलर प्रति पिंप असताना शासनाची बचत ४५ अब्ज डॉलरवर जाऊन पोहोचेल आणि करांमध्ये वाढ केल्यास शासनाला यातील अर्धा वाटा राखता येईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गतीला (जीडीपी) १.२ टक्के चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण होतील. २०१५-१६च्या ३.६ टक्के लक्ष्यानुसार वित्तीय तूट असली तरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.६ टक्के चालनेचे लक्ष्य नक्कीच गाठता येईल. तसेच सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारचा हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत कमी करून कोणतेही धोरणात्मक लक्ष्य नसलेल्या ‘सुट्टी’मधील भाग विकणे आणि दूरसंचार ध्वनिलहरी तसेच इतर संसाधनांच्या लिलावातून आक्रमक मालमत्ता विक्री उपक्रम राबवता येईल. यातील काही भागभांडवलाची कमतरता असलेल्या आणि त्यातून पतवाढीस अडथळा निर्माण झालेल्या राज्याच्या मालकीच्या बँकांच्या पुनर्भाडवलाकरिता वापरता येईल.अर्थव्यवस्थावाढीचे अनेक कारणे असलेल्या, अतिशय अनुकूल रचना आणि क्षमता असलेल्या क्षेत्रांचा सरकारला अवलंब करता येईल. महामार्ग, रस्ते, रेल्वे, परवडण्यायोग्य घरे, स्मार्ट शहरे अशा क्षेत्रांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये विशेष पुढाकार घेण्यास यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. थेट निधी हस्तांतरण योजनेचा व्यापक प्रमाणावर अवलंब करून सवलतींवर भर दिल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात सवलतींचे प्रमाण कमी होण्यास आणि पतव्यवस्था कायम राखण्यात मदत होईल.रोजगारनिर्मिती करण्याची, गुंतवणूक चक्राला पुनरुज्जीवन देण्याची आणि पुरवठय़ातील अडथळे काढून टाकण्यास प्रोत्साहन देण्याची सरकारला इच्छा आहे, असे दिसते. त्यामुळेच करांमध्ये सवलती देऊन ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला चालना दिली जाईल, अशी अपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून बाळगणे गैर ठरणार नाही. याचे नजीकच्या भविष्यात जाणवणारे परिणाम प्रामुख्याने भावनिक असले तरी अर्थव्यवस्थेवरील प्रत्यक्ष परिणाम जाणवायला खूप कालावधी जाऊ द्यावा लागेल.हवामान बदलाशी संबंधित समस्यांवर कृतियोजना आखण्यास शासन सज्ज असल्याने पुनर्नवीकरण होणाऱ्या ऊर्जेवर भर दिला जाईल, असे वाटते. कराच्या संयुक्तीकरण आणि सुलभीकरणाची प्रक्रिया भारतात कित्येक वर्षांपूर्वी सुरू झाली आहे. उत्तम सहकार्य आणि कर/ सकल राष्ट्रीय उत्पादन गुणोत्तरात सुधारणा आणण्याची प्रक्रिया यापुढेच सुरू राहील, अशी अपेक्षा आहे.पीव्हीके मोहनसमभाग प्रमुख, प्रिन्सिपल म्युच्युअल फंड
