ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीकडून २२,१०० कोटी रुपयांच्या कराची मागणी अवैध असल्याचे भारत सरकारला सांगणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ाला सिंगापूरच्या न्यायालयात आव्हान देणारा अर्ज भारताकडून दाखल करण्यात आला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने २५ सप्टेंबर २०२०ला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आणि दंडापोटी २२,१०० कोटी रुपयांची भारताच्या कर-प्रशासनाची मागणी नाकारणारा आणि व्होडाफोनची बाजू उचलून धरणारा निवाडा दिला. या निवाडय़ाला आव्हान देण्यासाठी भारताकडे ९० दिवसांचा अवधी होता. तो उलटण्याआधीच भारताकडून आव्हान अर्ज दाखल केला गेला असल्याचे माहितगार सूत्रांनी सांगितले. सरकार वा व्होडाफोननेही या संबंधाने कोणतीही प्रतिक्रिया मात्र दिलेली नाही. बुधवारी हेगस्थित तीन सदस्यीय आंतरराष्ट्रीय लवादाने ब्रिटिश तेल व वायू क्षेत्रातील कंपनी केर्न एनर्जीकडून वसूल केले गेलेले १०,५०० कोटी रुपये परत करण्याचा आदेश देऊन, भारताला पराभवाचा धक्का दिला आहे. २०१२ सालात प्राप्तिकर कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुरूप, कर प्रशासनाने २००६-०७ सालातील कथित भांडवली नफ्याच्या व्यवहारांवर व्होडाफोन आणि केर्नकडे कर तगादा लावला आहे. दोन्ही ब्रिटिश कंपन्यांनी भारताचा करविषयक दावा नाकारण्यासाठी भारत-ब्रिटन दरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचा आधार घेतला आहे. करविषयक कायदे हा त्या त्या देशाचा सार्वभौम अधिकार असून, द्विपक्षीय करारात कर-आकारणीचा मुद्दय़ाचा समावेश नसतो, अशी सरकारची भूमिका राहिली आहे.
