निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा करप्रणालीनंतर उभारी नवी दिल्ली : गेल्या सात तिमाहीतील सर्वोत्तम प्रवास नोंदविताना भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग मार्च २०१८ अखेर ७.७ टक्के राहिला आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा करप्रणालीसारख्या आर्थिक सुधारणानंतर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा हा दर सर्वाधिक नोंदला गेला आहे. निर्मिती, बांधकाम, सेवा क्षेत्र तसेच कृषी उत्पादनाच्या जोरावर जानेवारी ते मार्च २०१८ दरम्यान अर्थव्यवस्था वाढल्याची आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने गुरुवारी भांडवली बाजाराचे व्यवहार संपुष्टात आल्यानंतर जाहीर केली. वार्षिक तुलनेत मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन २०१६-१७ मधील ७.१ टक्क्य़ांच्या तुलनेत २०१७-१८ दरम्यान कमी, ६.७ टक्के असा कमी राहिला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीतील विकास दर अनुक्रमे ५.६ टक्के, ६.३ टक्के व ७ टक्के राहिला आहे. यापूर्वी एप्रिल ते जून २०१६ दरम्यान विकास दर ८.१ टक्के असा वरच्या स्तरावर नोंदला गेला आहे. सरकारने चालू वित्त वर्षांसाठी ७.५ टक्के विकास दर अंदाजित केला आहे. गुरुवारीच जाहीर झालेल्या अन्य आकडेवारीनुसार, गेल्या वित्त वर्षांतील वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.५३ टक्के राहिले आहे. तर महसुली तूट २.६५ टक्के नोंदली गेली आहे. केंद्र सरकारने आधी जाहीर केलेल्या लक्ष्याच्या ३.२ टक्क्य़ापेक्षाही यंदाची तूट काही प्रमाणात अधिक नोंदली गेली आहे. प्रमुख क्षेत्राची ४.७ टक्के वाढ चालू वित्त वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात प्रमुख पायाभूत क्षेत्राची वाढ ४.७ टक्के नोंदली गेली. कोळसा, नैसर्गिक वायू, सिमेंट उत्पादन वाढल्याने यंदा ती वाढली. वर्षभरापूर्वी, एप्रिल २०१७ मध्ये ती २.६ टक्के होती. यंदाच्या एप्रिलमध्ये मात्र खनिज तेल उत्पादन ०.८ टक्क्य़ाने खाली आले आहे.
