देशातील छोटे आभूषण रचनाकार आणि जवाहिर उद्योगाच्या संरक्षणाकरिता केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर नेण्याचा मंगळवारी निर्णय घेतला. यातून सर्वसामान्यांसाठी विदेशातून, विशेषत: आखातातून सोन्याचे दागिने आणणे आता महाग बनणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे जवाहिर उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी प्रमोशन कौन्सिल’चे अध्यक्ष विपुल शाह यांनी स्वागत केले आहे. सरकारने अलीकडेच १० ऑगस्टला परकीय चलनाचा घास घेणाऱ्या सोन्याच्या मागणीला आवर घालण्यासाठी सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत वाढविले होते. दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोन्याचे दागिने तारण ठेवून कर्ज वितरणावरील बंधने आणखी कडक केली आहेत. सोने तारण कर्ज क्षेत्रातील कंपन्यांना आता कर्जदार ग्राहकांना तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांची शुद्धता, त्यांचे वजन आणि मूल्य वगैरे तपशील लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील. तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांची मूल्यांकनाची सध्याची पद्धत ही मनमानी आणि अपारदर्शी असल्याचे सूचित करीत, रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या ताज्या परिपत्रकात, मूल्यांकनाची ठोस पद्धतही पुढे आणली आहे. या पद्धतीनुसार कर्ज देण्यासाठी तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांचे मूल्य हे मुंबई बुलियन असोसिएशन (बीबीए) या सराफ संघटनेने आधीच्या ३० दिवसांसाठी जाहीर केलेल्या २२ कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याच्या दराची सरासरी काढून ठरविले गेले पाहिजे.
