मंदीवर उताऱ्यासाठी उद्योग क्षेत्राचे अर्थमंत्र्यांना आर्जव नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्था मंदीच्या झळा सोसत असून, संथावलेल्या विकासाला चालना आणि गुंतवणुकीला उभारी देण्यासाठी सरकारकडून किमान एक लाख कोटी रुपयांचे ‘उत्तेजन पॅकेज’ मिळायला हवे, अशी कळकळीची मागणी देशातील उद्योगधुरीणांनी अर्थमंत्र्याकडे गुरुवारी केली. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडूनही मिळाल्याचे बैठकीपश्चात उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. उद्योगधंद्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सीआयआय, फिक्की आणि अ‍ॅसोचॅम यांच्या नेतृत्वात उद्योगधुरीणांच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सुस्तावलेपण, त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारपेठेतील मलूलता या संबंधाने तातडीने उपाय योजणे गरजेचे असल्याचे या तीन तास चाललेल्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे अ‍ॅसोचॅमचे अध्यक्ष बी. के. गोएंका यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून ताबडतोब हस्तक्षेप आवश्यक असून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर ‘उत्तेजन’ गरजेचे असल्याचे शिष्टमंडळाकडून अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले. चर्चा-विमर्शानंतर अर्थमंत्र्यांनीही सरकारकडून आवश्यक ती पावले लवकरच टाकली जातील अशी ग्वाही दिली. या शिष्टमंडळात सहभागी जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल म्हणाले, ‘‘अर्थमंत्र्यांकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, सरकारकडून लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही सुरू होणे अपेक्षित आहे.’’ पिरामल इंटरप्राइजेसचे अध्यक्ष अजय पिरामल यांनी बँकांकडून उद्योगधंद्यांना कर्ज देण्याबाबत अनुत्सुकतेचा मुद्दाही अर्थमंत्र्यांपुढे कळकळीने मांडण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले. बँकांकडे रोकड सुलभतेची समस्या नाही, त्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, पण तरीही कर्जवितरण थंडावले आहे. अनेक उद्योग क्षेत्रांवर त्या परिणामी गंभीर स्वरूपाचा ताण निर्माण झाला आहे. तर बाजारपेठेने पाठ फिरविल्याने पोलाद आणि वाहन उद्योगांना जबर तडाखे बसत असल्याचे पिरामल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपुढील अडचणींनी वाहन कर्ज, गृह कर्ज आणि सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्राला गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागत असल्याचे अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले. सीआयआयचे उपाध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, अर्थवृद्धीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनरूपात काय करता येईल या संबंधाने मतप्रवाह सरकारकडून जाणून घेण्यात आले. वाहन विक्रीतील मंदीचा पोलाद उद्योगाला फटका बसत आहे आणि अशाच तऱ्हेने मंदीने परस्परांवर अवलंबून अनेक उद्योगांचा घास घ्यायला सुरुवात केली असल्याचे अर्थमंत्र्यांपुढे मांडण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दरकपात केली जाते परंतु बँकांकडून ही कपात कर्जदारांपर्यंत पोहोचतच नाही, हा कळीचा मुद्दा असल्याचे फिक्कीचे अध्यक्ष संदीप सोमानी यांनी सांगितले. ‘सीएसआर’ खर्चासंबंधी कारावासाच्या तरतुदीवर चिंता कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व उपक्रमांसाठी अर्थात ‘सीएसआर’ निधी खर्च न केला गेल्यास कंपनी कायद्यातील दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदीबद्दलही या शिष्टमंडळाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तथापि कायद्यातील शिक्षा आणि दंडात्मक तरतुदींचा पाठपुरावा केला जाणार नाही, असे आश्वासन या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी दिले. ‘सीएसआर’ खर्चाबाबत देखरेखीअंती शिक्षा म्हणून कोणावरही कारावासात जाण्याची पाळी येऊ नये, अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी आहे, असे अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे अजय पिरामल यांनी स्पष्ट केले.
