चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक असताना आता देशाच्या अधिक विकास दराबाबत फारशी काही अपेक्षा नाही, असाच सूर नामांकित पतमानांकन कंपन्यांनी लगावला आहे. नव्या आर्थिक वर्षांत येणाऱ्या नव्या नेतृत्वावरच भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख विसंबून असेल, असे मत व्यक्त करीत या कंपन्यांनी विद्यमान विकास दर ५ तर पुढील आर्थिक वर्षांतील अर्थवेग ६ टक्के असेल, असे म्हटले आहे.२०१२-१३ मध्ये भारताने ५ टक्के असा दशकातील नीचांकी विकास दर नोंदविला आहे. २०१३-१४ ची अखेर उंबरठय़ावर असताना केंद्र सरकारमार्फत मात्र विद्यमान आर्थिक वर्षांचा वेग ५ टक्के असेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. बुधवारी आघाडीच्या दोन पतमानांकन कंपन्यांनी मात्र यंदाचा विकास दर कमी अभिप्रेत केला आहे. यानुसार क्रिसिलने तो ४.८ तर मूडिजने ५ ते ५.५ टक्के असेल, असे म्हटले आहे.दोन्ही कंपन्यांनी पुढील आर्थिक वर्षांसाठी मात्र अधिक समान ६ टक्के विकास दर अंदाजित केला आहे. यासाठी केंद्रातील नव्या सरकारवर मदार आहे. नवे सरकार स्थिर असेल, या आश्वासक विधानासह स्थानिक घडामोडींबरोबरच आंतरराष्ट्रीय घटनाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभावशील ठरतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील आणि खनिकर्म क्षेत्रातील अडथळेही दूर होतील, अशी अपेक्षा यासाठी व्यक्त करण्यात आली आहे.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षांत ४.६ टक्के असेल, अशी आकडेवारी मंगळवारीच जाहीर केली. पतमानांकन कंपन्यांनी देशातील महागाई तसेच वित्तीय तूटही आगामी कालावधीत कमी होईल, असा संदेश दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत महागाई ६.२ टक्के तर तूट ५ टक्के असेल, असे क्रिसिलला वाटते. यामुळे मार्च २०१४ अखेपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपातीस कमी वाव असल्याचेही म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षांचा विकास दर ५ ते ५.५ टक्के असा प्रवास करील, असे म्हणणाऱ्या मूडिजने आगामी आर्थिक वर्षांत विकास दर उंचावण्यास अनेक कारणांची मालिका राहणार असून यामुळे चालू खात्यावरील तसेच वित्तीय तुटीच्या आकडय़ांचा सरकारच्या तिजोरीवरील भारदेखील कमी होणार आहे, असे नमूद केले आहे. चालू वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून उद्योगक्षेत्रातील सुधार पुढेही कायम राहील, असेही मूडिजने म्हटले आहे.ॉ वर्ष क्रिसिल मूडिज२०१३-१४ ४.८% ५.५%२०१४-१५ ६.०% ६.०%* अर्थमंत्र्यांचे अंदाजही ५% आणि ६% विकासदराचेच!भारताच्या विकास दराचा प्रवास विद्यमान आर्थिक वर्षांत ५ टक्के तर आगामी वित्तीय वर्षांत ६ टक्के राहील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पहिल्या दिवसाच्या मंचावरून व्यक्त केला. अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हमार्फत आवळण्यात येणाऱ्या रोखे खरेदीचा सामना करण्यासाठी भारत सक्षम असल्याचा दावाही या वेळी करण्यात आला. भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा तिचा ८ टक्के वेग राखेल, असेही ते म्हणाले. ‘पीडब्ल्यूसी’ या आंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षण कंपनीने येथेच बुधवारी जाहीर केलेल्या वार्षिक सर्वेक्षणातही भारतीय अर्थव्यवस्था आता वेग पकडणार असून आगामी वर्षभराचा कालावधी खुद्द कंपन्यांसाठीदेखील महसुलातील वाढीचाच असेल, असा आश्वासक सूर वर्तविण्यात आला आहे. कंपनीने विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर निम्म्या भारतीय कंपनी नेतृत्वाने त्यांची आगामी महसूल वाढ अधिक असेल, असा विश्वास बोलून दाखविला.
