अर्थमंत्री जेटली यांच्याकडून आवश्यकता प्रतिपादन नवी दिल्ली : देशात संख्येने कमी मात्र आकाराने मोठय़ा अशा काही बँका तयार करण्याची गरज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने मांडली आहे. देशातील बँक क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाकरिता अशा काही बँका अस्तित्त्वात यायला हव्यात, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी विलीन झालेल्या स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांच्या अनुभवाचा उल्लेख करत जेटली यांनी असे पुन्हा आणि आणखी घडायला हवे, असे त्यांनी म्हटले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला संबोधित करताना जेटली यांनी याबाबत पुन्हा एकदा मत प्रदर्शित केले. भारतात काही निवडक मात्र मोठय़ा बँकांची नितांत गरज असल्याचे जेटली म्हणाले. बँक क्षेत्राच्या आर्थिक उन्नतीकरिता त्यादिशेने पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे बँकांच्या व्याजदराबाबतच्या निर्णयाचा योग्य तो परिणाम दिसून येईल, असेही ते म्हणाले. स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका तसेच भारतीय महिला बँक यांचे गेल्या वर्षी मुख्य स्टेट बँकेत विलिनीकरण झाले. सार्वजनिक क्षेत्रीतील बँक ऑफ इंडिया, देना बँक व विजया बँक या तीन बँकांचे एकत्रिकरण करून एकच मोठी बँक अस्तित्त्वात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तसेच संबंधित बँकांनी मंजुरी दिली आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सध्या सुरू असून येत्या नव्या वित्त वर्षांपासून, १ एप्रिल २०१९ पासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. हे विलिनीकरण प्रत्यक्षात आल्यानंतर स्टेट बँक व आयसीआयसीआय बँक यांच्यानंतरची सर्वात मोठी व्यापारी बँक अस्तित्वात येईल. यानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या १८ होईल. व्याजदर कपातीसाठी गव्हर्नरांची मध्यस्थी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कपात केल्यानंतर अन्य व्यापारी बँकांनीही दर कपात लागू करावी यासाठी गव्हर्नर शक्तिकंत दास हे पुढाकार घेणार आहेत. यासाठी दास हे देशातील सरकारी तसेच खासगी बँकांच्या प्रमुखांशी येत्या काही दिवसात भेटणार आहेत. अशी बैठक येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आल्याची माहिती दास यांनी सोमवारी दिल्लीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बैठकीनंतर दिली.
