सन २०४० पर्यंत म्हणजे पुढील २५ वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ४.५ हजार अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणुकीची गरज आहे. सध्याचा गुंतवणुकीचा वेग पाहता भारतात ३.९ हजार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होऊ शकते. उर्वरित गुंतवणुकीसाठी म्हणजे ५२६ अब्ज डॉलर्ससाठी भारताला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याचाच अर्थ गुंतवणुकीचा अपेक्षित वेग वाढवावा लागणार आहे. गुंतवणुकीतील ही दरी दूर करण्यासाठी पायाभूत सुविधांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक, ब्रिक बँकेकडून वित्तीय साह्य़ घेतले पाहिजे. सार्वजनिक- खासगी सहभागातून प्रकल्प उभारणीचे प्रमाण कमी झाल्याने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. चलनवाढ ३.३ टक्के, सहावर्षांची नीचांकी किरकोळ क्षेत्रातील चलनवाढ ३.३ टक्क्य़ांवर आली असून ती गेल्या सहा वर्षांतील नीचाकी स्तरावर पोहोचली आहे. खाद्यान्न व बिगर खाद्यान्न वस्तूंच्या दरवाढीत घट झाल्याने चलनवाढीचा वेग मंदावला आहे. गृहनिर्माण, इंधन आणि वीज क्षेत्रांत मात्र चलनवाढ तुलनेत जास्त आहे. गेल्या चार वर्षांत चलनवाढ सातत्याने कमी होत गेली असून ती आता स्थिर झाली आहे. खाद्यान्नांची चलनवाढ उणे २.१ ते १.५ टक्के राहिली. शेती उत्पादनात झालेली दुप्पटवाढीमुळे खाद्यान्नांची चलनवाढ नियंत्रणात राहिली आहे. गेल्या काही महिन्यांतील चलनवाढ भाजी आणि फळामधील दरवाढीमुळे झाली आहे. बाजारातून ७० हजार कोटींची भांडवल उभारणी एप्रिल-नोव्हेंबर या आठ महिन्यांमध्ये १३४ कंपन्यांनी भांडवली बाजारातून ७०, ३१६ कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी केली. गेल्या वर्षी ती ८० आयपीओमधून ४८,३२५ कोटी रुपये इतकी झाली होती. ७० हजार कोटींपैकी ६६,४२० कोटी रुपये समभाग विक्रीतून आणि ३८९६ कोटी रुपये रोखे विक्रीतून उभे केले गेले. समभाग विक्रीतून उभ्या राहिलेल्या निधीसाठी १२२ पब्लिक इश्यू बाजारात आणले गेले. ४.२३ लाख कोटी रुपये कॉर्पोरेट बॉण्डद्वारेही उभारण्यात आले. दूरसंचार क्षेत्र कर्जाच्या ओझ्याखाली दूरसंचार क्षेत्रातील विकासाची कोंडी झाली असून हे क्षेत्र कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेले आहे. तसेच, दर आकारणीतील स्पर्धा, स्पेक्ट्रम खरेदीचा वाढता खर्च या धोरणात्मक अडचणींचा फटकाही या क्षेत्राला बसला आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील कायदेशीर तंटे अजून मिटलेले नाहीत, त्याचीह विपरित परिणाम या क्षेत्राच्या विकासावर झालेला आहे. सन २०१८ मध्ये यावर्षी नवे दूरसंचार धोरण जाहीर केले जाणार आहे. कनेक्टिव्हिटी, ५ जी सारखे नवे तंत्रज्ञान, उद्योगसुलभता या मुद्दय़ावर नव्या धोरणात भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरात सुधारणा शासकीय शाळेतील विद्यार्थी वर्गखोल्या आणि विद्यार्थी-शिक्षकांच्या प्रमाणात लक्षणीय प्रगती झाली असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर लिंग समानता निर्देशांकातही सुधारणा झाली असली तरी उच्चशिक्षण क्षेत्रांत मात्र लिंग असमानता कायम आहे. शाळेतील नोंदणीचा स्तर, त्याचप्रमाणे शाळेची इमारत आणि खोल्यांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शौचालयांची सुविधा आणि प्राथमिक स्तरावर शिक्षकांच्या नियुक्त्या यामध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. प्रत्येक वर्गात सरासरी ३० विद्यार्थी असावे अशी कल्पना आहे. देशपातळीवर एका वर्गात ३० हून अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांची टक्केवारी २००९-१० मध्ये ४३ टक्के होती ती २०१५-१६ मध्ये २५.७ टक्क्यांवर आली आहे, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. प्राथमिक शाळांसाठी २०१५-१६ मध्ये देशपातळीवर विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण २३:१ असे होते. मात्र प्राथमिक आणि उच्चप्राथमिक स्तरावर हे प्रमाण अनुक्रमे ३०:१ आणि ३५:१ असे असले पाहिजे, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. माहिती-संपर्क तंत्रज्ञानात स्पर्धा माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारत देत असलेल्या सेवेत २००६-२०१६ या कालावधीत घट झाली आहे. चीन, ब्राझील, रशिया आणि फिलिपाइन्समध्ये याउलट स्थिती असल्याने भारताला या देशांशी अधिक स्पर्धा करावी लागणार असल्याचे सूचित होत आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत देत असलेली सेवा २००६ मध्ये ६८ टक्के होती ती २०१६ मध्ये ६७ टक्के झाली आहे, दशकात या सेवेत किरकोळ घट झाली आहे, मात्र चीन, रशिया, ब्राझील, फिलिपाइन्स, इस्राएल आणि युक्रेन या देशांमधील सेवेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या देशांशी भारताला स्पर्धा करावी लागणार आहे, असे सूचित होत असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. चीनने २००६-१६ या कालावधीत २२ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर झेप घेतली आहे तर ब्राझीलने ४३ टक्क्यांवरून ५५ टक्के इतकी मजल मारली आहे. बॉलीवूडमधील संवादांची पखरण न्यायालयीन प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, सोमवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात, अभिनेता सनी देवल याचा प्रसिद्ध संवाद ‘तारीख-पे-तारीख’चा वापर करण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी त्याचप्रमाणे आर्थिक कार्यक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकार आणि न्यायपालिकेने समन्वयाने कृती करण्याचे आवाहन सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे. अपिलीय आणि न्यायालयीन क्षेत्रांतील प्रलंबित प्रकरणे आणि अनुशेषाबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे कारण अशा प्रकारांचा गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होतो. ज्येष्ठ अभिनेते मनोजकुमार यांच्या ‘उपकार’ चित्रपटातील ‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हिरे-मोती’ या गाण्याचा संदर्भही आर्थिक सर्वेक्षणांत वातावरणातील बदल आणि कृषीक्षेत्राच्या अनुषंगाने देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट असून तेही सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. बालक, माता यांच्या कुपोषणाचे आरोग्य क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान बालके आणि माता यांचे कुपोषण हा भारताच्या आरोग्य क्षेत्रासमोरील सर्वात आव्हानात्मक मुद्दा असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. देशाला भेडसावणाऱ्या प्रमुख आव्हानांमध्ये वायुप्रदूषण, आहारविषयक धोके, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यांचा समावेश असल्याचाही सर्वेक्षणात उल्लेख आहे. मात्र, जन्माच्या वेळेस असलेली आयुमर्यादा १९९० ते २०१५ या कालावधीत अंदाजे १० वर्षांनी वाढली असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. रोगांवरील नियंत्रण आणि रुग्ण व्यवस्थापन यांना उशिरा किंवा अयोग्य प्रतिसाद मिळण्याची जी कारणे आहेत त्यात परवडण्याजोगे वैद्यकीय उपचार आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा न मिळणे ही मोठी आव्हाने असल्याचेआर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. बांधकाम क्षेत्रात २०२२ पर्यंत दीड कोटी नोकऱ्या रिएल इस्टेट, बांधकाम क्षेत्रात २०२२ पर्यंत दीड कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील, असे आशादायी चित्र अहवालात मांडण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रापाठोपाठ रिएल इस्टेट, बांधकाम हे रोजगारपुरवठय़ाच्या बाबतीत दुसरे मोठे क्षेत्र आहे. रिएल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रात २०१३ मध्ये चार कोटी लोक कार्यरत होते. २०१७ मध्ये हा आकडा पाच कोटी २० लाखांवर गेला. २०२२ पर्यंत या क्षेत्रातील रोजगार सहा कोटी ७० लाखांवर जाईल, असा अंदाज आहे. यामुळे या क्षेत्रात पुढील प्रत्येक वर्षी ३० लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. रिअल इस्टेट व बांधकाम क्षेत्रातील ८० टक्के कामगार हे अंशत: कुशल तर ९ टक्के कामगार पूर्ण कुशल असतात. राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेच्या अंदाजानुसार २०२२ पर्यंत रिएल इस्टेट व बांधकाम क्षेत्रात सहा कोटी ६० लाख कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. वैशिष्टय़े २०१७-१८ आर्थिक आढावा अहवाल संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे. * २०१८-१९ या वर्षांत आर्थिक विकास दर ७ ते ७.५ टक्के असणार, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरुद पुन्हा मिळवणार. * २०१७-१८ मधील आर्थिक विकास दर ६.७५ टक्के राहणार. * तेलाच्या वाढत्या दरांमुळे पुढील वर्षी धोरणांवर बारीक लक्ष आवश्यक, शेअर बाजारावरही नजर. * एअर इंडियाचे खासगीकरण, बँक फेरभांडवलीप्रकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे, शेतीला आधार यावर आधारित धोरण कार्यक्रम. * जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या प्रमाणात पन्नास टक्के वाढ. * इतर संघराज्य देशांपेक्षा आपल्या देशात राज्यांचे करसंकलन कमी. * नोटाबंदीमुळे बचतीत वाढ. * दिवाळखोरी संहिता वापरून अनुत्पादक मालमत्ता कमी करणार. * किरकोळ चलनवाढ २०१७-१८ मध्ये सहा वर्षांत सर्वात कमी म्हणजे ३.३ टक्के. * उद्योगांची जी प्रकरणे न्यायालयात आहेत त्यांचा वेगाने निपटारा करणे आवश्यक. * शहरी स्थलांतरामुळे कृषी क्षेत्रात महिलांच्या संख्येत वाढ . * शेतकऱ्यांच्या व्याजमाफीसाठी २०३३९ कोटी रुपये मंजूर. * सेवा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीत २०१७-१८ मध्ये १५ टक्के वाढ . * आर्थिक संघराज्यवाद, कमी समतोलाचा धोका टाळण्यासाठी उत्तरदायित्व. * जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढणार. * कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक. * स्वच्छ भारत अभियानामुळे २०१४ मध्ये ग्रामीण भागात स्वच्छता व मलनिस्सारणाचे प्रमाण २०१४ मध्ये ३९ टक्के होते ते २०१८ मध्ये ७६ टक्के झाले. * सामाजिक पायाभूत सुविधा- शिक्षण, समावेशक विकास, हवा प्रदूषण यात केंद्र-राज्य सहकार्याची गरज. * पाहणी अहवाल गुलाबी रंगात सादर करून लिंगभाव समानतेच्या मुद्दय़ांना महत्त्व. * अजूनही मुलगा होईपर्यंत आई-बाप मुले होऊ देतात हे घातक . * गेली तीन वर्षे विकास दर जागतिक आर्थिक विकास दरापेक्षा अधिक. इतर विकसनशील देशांपेक्षा जास्त विकास दर. *उत्पादन वाढ दर या वर्षी आठ टक्के. * कृषी व रोजगार निर्मितीवर भर. * पुढील दोन वर्षांत किमान दोन राज्यात सामयिक मूळ वेतन लागू.
