रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचा सदस्यच साशंक * निर्मिती क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाचा अवास्तव अंदाज

मुंबई  : अर्थविश्लेषकांकडून व्यक्त केलेल्या सामाईक अंदाजापेक्षा सरस असा आठ टक्क्यांहून अधिक  आर्थिक विकास दर सरलेल्या एप्रिल ते जून तिमाहीमध्ये नोंदविला जाण्यामागे, प्रामुख्याने निर्मिती क्षेत्रातून उत्पादन विकासाचा अंदाज अवास्तव असण्याची शंका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीच्या एका  सदस्यानेच व्यक्त केली आहे आणि अर्थवृद्धीच्या ८.२ टक्क्य़ांच्या आकडेवारीवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनांच्या नवीन मालिकेमध्ये मुख्यत: निर्मिती क्षेत्रातून उत्पादन मूल्य वाढ ही उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाऐवजी, उद्योगांकडून उपलब्ध वित्तीय माहितीच्या आधारे निर्धारित केली गेली आहे. त्यामुळे तिमाही अर्थविकासात निर्मिती क्षेत्रातून उत्पादन वाढीचा गृहीत धरलेला १३.५ टक्क्यांचा दर अवास्तव असू शकेल, असे मत मध्यवर्ती बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीचे सदस्य रवींद्र ढोलकिया यांनी व्यक्त केले आहे. ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल वीकली’ या अर्थविषयक नियतकालिकाच्या ताज्या अंकात आर. नागराज आणि मनीष पंडय़ा यांच्यासह ढोलकिया यांनी लिहिलेल्या लेखात ही शंका व्यक्त केली आहे.

निर्मिती क्षेत्राच्या वाढीच्या १३.५ टक्के दरामुळेच, एकंदर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर जूनअखेर तिमाहीत ८.२ टक्के अशा दमदार पातळीवर पोहोचल्याचे गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जगातील सर्वात वेगाने विकास पावत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा यातून दबदबा निर्माण झाला असून, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारचा आर्थिक सुधारणांवर भर आणि वित्तीय शिस्तीचा पाळला गेलेला विवेक यामुळेच हे शक्य झाले, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

तथापि नव्या मालिकेत निर्मिती क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाचे खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंब उमटले आहे की हा अवास्तव अंदाज आहे, असा सवाल ढोलकिया सह-लेखक असलेल्या या लेखातून उपस्थित केला गेला आहे. आयआयएम, अहमदाबाद येथे अध्यापक असलेले ढोलकिया हे पतधोरण निश्चिती समितीतील कायम वेगळे मत असणारे सदस्य राहिले आहेत. डिसेंबर २०१७ पासून सलगपणे या सहा सदस्य असलेल्या समितीच्या दर दोन महिन्यांनी होत असलेल्या या बैठकीत अन्य पाच सदस्यांविरुद्ध ढोलकिया असे मतविभाजन होत आले आहे. नुकत्याच ऑगस्टमध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीतही व्याजदर वाढीऐवजी अर्थवृद्धीला पूरक व्याजदर कपातीच्या बाजूने ढोलकिया यांनी मत टाकले होते.