अमेरिकन फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या रोखे खरेदी आटोपती घेण्याच्या निर्णयामुळे भारतावर होणाऱ्या संभाव्य विपरीत परिणामांचा सामना करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकार सज्ज असल्याची ग्वाही देत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी आपण मे २०१३ च्या तुलनेत अधिक सजग आहोत, असेही नमूद केले.
अमेरिकन अर्थव्यवस्था सावरत असल्याने २०१० पासून महिन्याला ८५ अब्ज डॉलरच्या होणारी रोखे खरेदी जानेवारी २०१४ पासून ७५ अब्ज डॉलपर्यंत आणण्यात आली आहे. या अपेक्षित धोक्याच्या भारतावरील विकसित देशावरील विपरीत परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे. यामुळे मध्यंतरी भांडवली बाजारातही निराशेचे सूर उमटले होते. फेडच्या बुधवारच्या उशिराच्या निर्णयानंतर गुरुवारी भांडवली बाजार आणि परकी चलन व्यवहारातही घसरण नोंदविली गेली.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मात्र भारत मे २०१३ च्या तुलनेत (यावेळी उपाययोजना मागे घेण्याचे संकेत दिले जात होते; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला.) यंदा अधिक तयार असून फेड निर्णय अंमलबजावणीच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे पावले उचलली जातील, असे नमूद केले. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे एकदम घाबरून जाण्याचे मुळीच कारण नसून आवश्यक वाटल्यास काही धोरणे निश्चितच राबविली जातील, असेही चिदम्बरम यांनी म्हटले आहे. फेडचा निर्णय फारसा आश्चर्यकारक नाही, असेही ते म्हणाले. व्याजदर किमान पातळीवर ठेवण्याचा अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेचा निर्णय सकारात्मक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सजग व्हावेच लागेल : संयुक्त राष्ट्रसंघ
ल्ल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक विभागाचे सहायक सरचिटणीस शमशाद अख्तर यांनी भारतासारख्या विकसित देशांना याबाबत सावध केले आहे. फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या उपाययोजना मागे घेण्याच्या क्रमामुळे होणाऱ्या परिणामांसाठी विकसनशील देशांनी सज्ज राहायला हवे, असे त्या म्हणाल्या. विकसनशील देशातील भांडवली बाजारातील विदेशी निधीचा ओघ यामुळे रोडावण्याची शक्यता असून अर्थव्यवस्थेतही अस्थिरता नोंदली जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे.