भारतीय कंपन्यांनी कर्जरोख्यांची विक्री करून विदेशातून निधी उभारणी करण्यात उत्तरोत्तर वाढ सुरू असून, सरलेल्या २०१४ सालात हे प्रमाण विक्रमी १४.५ अब्ज डॉलर इतके होते. २०१३ सालात १२ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत त्यात २१.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
बँकांकडून मुदत कर्ज घेण्यापेक्षा कर्जरोख्यांची विक्री करून गुंतवणूकदारांकडून आवश्यक निधी उभारण्याचा पर्याय कंपन्यांकडून चोखाळला जातो. थॉम्सन रॉयटर्स आणि फ्रीमॅन कन्सल्टिंग या संशोधन संस्थांनी गोळा केलेल्या माहितीनुसार, सरलेल्या २०१४ सालात याचे भारतीय कंपन्यांनी कर्जरोखे विकून एकूण ५६.९ अब्ज डॉलरचा निधी उभारला. २०१३ सालातील ५५.४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ते २.७ टक्क्यांनी वाढले. परंतु यापैकी विदेशातून रोखेविक्रीतून कर्ज उभारणी ही १४.५ अब्ज डॉलर असा नवीन विक्रमी स्तर गाठणारी आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे अशा तऱ्हेने कर्ज उभारणीत सर्वाधिक ६३ टक्के वाटा हा बँका आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राचा आहे. त्या खालोखाल ऊर्जा आणि वीजनिर्मिती क्षेत्राचा तर तिसरा क्रमांक दूरसंचार आणि अन्य औद्योगिक क्षेत्राचा आहे.
सरलेल्या २०१४ सालाने रुपी बॉण्डच्या विक्रीतही भारतीय वित्तक्षेत्राने २०१२ सालच्या विक्रमाजवळ जाणारी कामगिरी केली. २०१४ सालात या माध्यमातून २,५३३.९ अब्ज रुपये उभारले गेले, तर २०१२ सालात सर्वाधिक २,८६९.३ अब्ज रुपये उभारण्यात आले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी तर या माध्यमातून गेल्या वर्षांच्या तुलनेत १८८.६ टक्क्यांच्या वाढीसह १४३.३ अब्ज रुपये उभारले.

या रोखे विक्रींचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कंपन्यांसाठी रगड शुल्काचा लाभही मिळवून देणारी ठरली आहे. रोखे विक्रीच्या व्यवस्थापन शुल्कापोटी २०१४ सालात १३.८५ कोटी डॉलर इतकी रक्कम दिली गेली. जी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल ५६.१ टक्क्यांनी वाढली आहे. या बाजारपेठेत १३.५ टक्केहिस्सा राखून डॉइशे बँकेने सर्वाधिक १८७ लाख डॉलर इतके शुल्कापोटी उत्पन्न कमावल्याचे आढळून आले.