News Flash

‘अर्थव्यवस्थेसाठी बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण आणि पतसुधारणा सकारात्मक’

एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० चार वर्षांंचा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला होता.

सरकारने बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मूडीजने भारताची पत एका पायरीने वाढविली. या दोन्ही गोष्टीचे सकारात्मक पडसाद येत्या कालावणीत कंपन्यांच्या उत्सर्जनांवर दिसून येण्याची शक्यता आहे. याबाबत एल अँड टी फायनान्शिअल होल्डिंगजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनानाथ दुभाषी यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केलेले मत मुलाखतीच्या रूपात –

मागील महिन्यात तुम्ही कंपनीचे अर्धवार्षिक निकाल जाहीर केलेत. नफ्यात समाधानकारक वाढ आहे. बाजारानेसुद्धा तुमच्या समभागावर समाधानाची मोहर उमटवली आहे. या यशाबाबत तुमची प्रतिक्रिया काय आहे?

दोन वर्षांंपूर्वी आम्ही आम्ही करीत असलेल्या व्यवसायांची पुन:र्रचना केली. ज्या व्यवसायात आमच्या गुंतवणुकीवर १९ टक्के नफा मिळविता येईल तोच व्यवसायात आम्ही करू आणि उर्वरीत व्यवसायातून आम्ही बाहेर पडू असा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला होता. त्यानुसार आम्ही केवळ ५ व्यवसायात आहोत.

गृह वित्त, ग्रामीण भागातील वाहन कर्ज (ट्रॅक्टर आणि दुचाकी) आणि पायाभूत क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा व्यवसाय आणि मालमत्ता व्यवस्थापनाशी संबिंधत, म्युच्युअल फंड आणि वित्त व्यवस्थापन.

एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० चार वर्षांंचा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला होता. १६ तिमाहींपैकी ६ तिमाही सरलेल्या आहेत. आमच्या ध्येय निश्चितीपेक्षा आम्ही थोडेसे पुढे आहोत. पण अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे.

एप्रिल २०१६ मध्ये ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ ९.५ टक्के होते. आमचे ध्येय मार्च २०२० पर्यंत ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ १८ ते १९ टक्कय़ांपर्यंत नेण्याचे होते. आम्ही पुरेसा परतावा नसलेले व्यवसाय बंद केले.

काही व्यवसायांची पुनर्रचना केली. अवास्तव खर्चाला चाप लावला. याचा परिणाम आम्ही सध्या ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यशस्वी झालो आहोत.

मागील वर्षभरात आणि विशेषत: नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांची पातळी कमी झाली. तुमच्या वेगवेगळ्या व्यवसायापैकी कर्ज वितरण हा एक व्यवसाय आहे. घसरलेल्या व्याजदराचा तुम्हाला काय फायदा झाला?

आम्ही कर्ज वितरणाच्या व्यवसायात असलो तरी आम्हीसुद्धा बँकांकडून कर्ज घेतो. व्याजदर घटले म्हणजे आमचा नफा वाढला असे होत नसते. आम्हालादेखील आमच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करावे लागले.

व्याजदर कमी केले नाही तर जास्त व्याजाने कर्ज घेणऱ्या कर्जदारांना कर्जवितरण करावे लागते. अधिक व्याजाने कर्ज देणे धोक्याचे असते. मग अनुत्पादित कर्जापोटी तरतूद करावी लागते. त्यापेक्षा कमी व्याज देणारे आणि मुद्दलाची सुरक्षितता असलेले कर्जदार आम्ही पसंत करतो.

व्याजदर कमी झाल्यामुळे आमचा नफा वाढला असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. आम्ही आमची नफाक्षमता टिकवू शकलो, असे म्हणणे योग्य ठरेल.

केंद्र सरकारने बँकांच्या पुन:र्भाडवलीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या बाजुला कृषी कर्जे माफ  व्हावीत अशी मागणी होत आहे. काही राज्यांनी कृषी कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे हे दोन निर्णय परस्परविरोधी वाटतात का?

हे दोन निर्णय दोन टोकांचे आहेत असे मला वाटत नाही. जर गरीब शेतकऱ्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता लागोपाठच्या दोन दुष्काळामुळे नाहीशी झाली असेल तर त्याला मदतीचा हात देणे गैर नाही.

उत्तर प्रदेशमध्ये ही योजना राबविताना जी काळजी घेण्यात आली ते पाहता  सरकारी योजना कशी राबवावी याचा वस्तुनिष्ठ पाठ म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल.

जे कोणी कृषी कर्जमाफीचे लाभार्थी आहेत त्या शेतकऱ्यांना आपले कुठले कर्ज किती माफ झाले, कुठले नाही आणि कुठले कर्ज अद्याप फेडले नाही याची पूर्ण कल्पना आहे.

माझ्या मते, सरकारी योजना राबविताना त्यात आलेली पारदर्शकता महत्वाची आहे. म्हणून कृषी कर्जमाफीचा समर्थक आहे असे म्हटले तरी चालेल.

सध्या बँका कर्ज वितरणात आपला हात आखडता घेत आहेत. भांडवली पुन:र्भरणेनंतर बँकांचे ताळेबंद सक्षम झाल्यामुळे बँका कर्ज वितरण जोमाने करतील.

आमची पायाभूत क्षेत्रातील कर्जे बँका विकत घेतात. भांडवली पुन:र्भरणेनंतर बँकांकडून या प्रकारच्या कर्जात वाढ होईल.

गेल्याच आठवडय़ात मूडीजने भारताची पत एका पायरीने पायरीने सुधारली. तुमच्या मते, भारताच्या औद्योगिक विश्वावर या पतसुधारणेचा काय परिणाम होईल?

मूडीजने भारताची पत सुधारण्याबरोबर भारताबाबतचा दीर्घकालीन दृष्टीकोन ‘स्थिर’ वरून सकारात्मक’ करणे हे माझ्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.

जेव्हा एखाद्या देशाची पत सुधारते तेव्हा गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असलेला ‘रिस्क प्रीमियम’ घटतो. भांडवलाच्या गुंतवणुकीवरील परताव्याच्या अपेक्षा कमी होतात. साहजिकच भारतीय कंपन्यांना स्वस्त दरात भांडवल उपलब्ध होईल.

स्वस्त दरात उपलब्ध झालेल्या भांडवलामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक स्तरावर अन्य उत्पादकांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होतील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 21, 2017 2:08 am

Web Title: indian economy banks reinvestment
Next Stories
1 आर्थिक सुधारणांचा ध्यास कायम राहील
2 ‘एनएसई’च्या दोन दलालांची प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी
3 लार्ज कॅप फंड गुंतवणुकीसाठी आकर्षक राहिले नाहीत काय?
Just Now!
X