घटलेला ७.१ टक्क्यांचा कयास नोटाबंदीच्या परिणाम नसल्याचा मात्र दावा निश्चलनीकरणामुळे देशाचा विकास दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता तमाम अर्थतज्ज्ञ, आघाडीच्या वित्तसंस्थांनी व्यक्त केली असतानाच चालू आर्थिक वर्षांसाठी राष्ट्रीय सकल उत्पादन ७.१ टक्के राहण्याचा अंदाज सरकारने शुक्रवारी व्यक्त केला. जवळपास दोन महिन्यांच्या निश्चलनीकरणामुळे देशात आर्थिक मंदीचे सावट येईल, अशी भीती खुद्द राष्ट्रपतींनी गुरुवारीच व्यक्त केल्यानंतर ७ टक्क्यांपुढील विकास दरासाठी निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रातील घसरण कारणीभूत असेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालाने म्हटले आहे. अर्थवृद्धीच्या मोजपट्टीकरिता नोव्हेंबरची आकडेवारी उपलब्ध असली त्याची नोटाबंदीच्या दृष्टीकोनातून नोंद घेण्यात आली नसल्याचे मुख्य सांख्यिकी टी. सी. ए. अनंत यांनी म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी एकूण विकास दराचा अंदाज व्यक्त करताना देशातील विविध क्षेत्रातील ऑक्टोबपर्यंतच्या कामगिरीचीच दखल घेण्यात आल्याचे अनंत यांनी सांगितले. आधीच्या वर्षांतील ७.६ टक्के विकास दराच्या तुलनेत यंदाचा हा दर कमी अपेक्षित केला असला तरी तो निश्चलनीकरणामुळे नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. २०१६-१७ मध्ये भारताची आर्थिक प्रगती ७.१ टक्के दराने राहिल्यास ती तीन वर्षांतील सुमार ठरेल. २०११-१२ च्या किंमतींच्या आधारावर २०१५-१६ मध्ये देशाचा विकास दर ७.६ टक्के नोंदला गेला होता. तर चालू, २०१६-१७ आर्थिक वर्षांसाठी हा दर ७.१ टक्के असेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने म्हटले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादन १२१.५५ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. निर्मिती, सेवा क्षेत्राचा प्रवास या कालावधीत कमी राहणार असला तरी कृषी क्षेत्राची वाढ अधिक प्रमाणात - ४.१ टक्के दराने होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. २०१५-१६ मध्ये कृषी क्षेत्राची वाढ १.२ टक्के होती. खनिकर्म क्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या ७.४ टक्क्यांवरून यंदा १.८ टक्क्यांवर तर निर्मिती क्षेत्राची वाढ ९.३ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असे म्हटले आहे. बांधकाम क्षेत्रही गेल्या आर्थिक वर्षांतील ३.९ टक्क्यांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत २.९ टक्के असेल, असे कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. दरडोई उत्पन्नात १० टक्के वाढ! वर्ष २०१६-१७ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न १,०३,००७ रुपये होईल, असे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शुक्रवारी जाहीर केले. २०१५-१६ मधील ९३,२९३ रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल १०.४ टक्के आहे. एक लाख रुपयांपुढे गेलेल्या दरडोई उत्पन्नामुळे अधिकाधिक भारतीयांचे जीवनमान उंचावल्याचे स्पष्ट होत आहे.
