केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून अर्थप्रगतीचा अग्रिम अंदाज आर्थिक वर्षांच्या सलग दोन तिमाहीत सहा वर्षांच्या तळात पोहोचलेली भारतीय अर्थव्यवस्था चालू संपूर्ण आर्थिक वर्षांतही सावरण्याची चिन्हे नाहीत. २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ५ टक्केच राहण्याचा अंदाज खुद्द सरकारकडून वर्तविला गेला आहे. बाजारपेठेत वस्तू व सेवांची ग्राहकांकडून घसरलेली मागणी अद्यापही रुळावर येण्याची शक्यता नसून खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघही रोडावताच राहण्याचे भाकीत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मंगळवारी वर्तविले. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मंगळवारी वर्तविलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, देशाच्या अर्थ प्रगतीचा आलेख यंदा २००८-०९ सालाच्या किमान स्तरावर असेल. गेल्या आर्थिक वर्षांत, २०१८-१९ मध्ये विकास दर ६.८ टक्के नोंदला गेला होता, यंदाचा अंदाज हा ५ टक्क्य़ांवर रेंगाळण्याचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांसह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ५ टक्केच विकास दराचा अंदाज यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. विद्यमान २०१९-२० आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीत देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर अनुक्रमे ५ व ४.५ टक्के असा गेल्या सहा वर्षांच्या तळात राहिला आहे. घसरते महसुली संकलन तसेच वाढती वित्तीय व्यापारी तूट याबाबतचे चित्र उर्वरित अर्ध वित्त वर्षांतही फारसे बदलण्याची चिन्हे नसल्याचे संपूर्ण आर्थिक वर्षांच्या विकास दर अंदाजावरून स्पष्ट होते. चालू आर्थिक वर्षांत वस्तू व सेवा कर अपेक्षित अशा उद्दिष्टापेक्षा अनेक महिन्यांमध्ये हुकले आहे. तर निर्मिती, सेवा क्षेत्राची वाटचाल सुमार सुरू आहे. देशाच्या कृषी, ऊर्जानिर्मिती, बांधकाम, पायाभूत क्षेत्रातही निराशाजनक वातावरण आहे. तर कोळसा व पोलाद उत्पादन, संरक्षण, प्रशासनसारख्या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा आहे.
