सरकारच्या उपाययोजनांनंतरही उत्पादन-कृषी क्षेत्रात निराशा नवी दिल्ली : आर्थिक आघाडीवर सुरू असलेल्या चिंताजनक वातावरणामध्ये आणखी भर पडली असून चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीने गेल्या सहा वर्षांतील नीचांक गाठला. जुलै ते सप्टेंबर २०१९ दरम्यान आर्थिक विकासाचा प्रवास ४.५ टक्क्यांवर स्थिरावला. देशातील निर्मिती, कृषी क्षेत्रातील सुमार स्थिती उपाययोजनांनंतरही अद्याप कायम असल्याचे त्यामु़ळे अधोरेखित झाले आहे. शुक्रवारी भांडवली व्यवहारानंतर ५ टक्क्यांखालील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर झाली. वित्त वर्ष २०१९-२० च्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या सहामाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग ४.८ टक्के आहे. तोदेखील वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील ७.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू एकूण वित्त वर्षांकरिता ६.१ टक्के राष्ट्रीय सकल उत्पादन अपेक्षित केले. आधी ते ६.९ टक्के असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मध्यवर्ती बँकेचे आगामी पतधोरण येत्या आठवडय़ात जाहीर होणार असून ताजी अर्थस्थिती पाहता रेपो दरात आणखी कपात होण्याची अटकळ अर्थतज्ज्ञ, आर्थिक विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. चालू संपूर्ण वित्त वर्षांकरिता देशाचा विकास दर ६.१ टक्के असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीवर होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी, देशात आर्थिक मंदी नसल्याचा दावा केला होता. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान गुरुवारीच सरकारने अतिरिक्त खर्चासाठी २१,००० कोटी रुपये सभागृहाकडून मंजूर करून घेतले. उपाययोजना फोल.. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्याच तिमाहीत विकासदराबाबत धक्के सहन करणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी केंद्र सरकारने जुलैमध्ये सादर केलेल्या परिपूर्ण अर्थसंकल्पाशिवाय अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. कंपनी कर कमी करण्यासह बँका, वित्त तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राला आर्थिक सहकार्य केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कपात करत प्रमुख व्याजदर ५ टक्क्यांपर्यंत आणून ठेवले आहेत. मात्र यानंतरही दुसऱ्या तिमाहीने विकास दरात वाढ नोंदविलेली नाही. स्थिती काय? अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे मळभ गेल्या काही महिन्यांपासून कायम आहे. भारताने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतही सहा वर्षांचा अर्थप्रवास तळ नोंदविला होता. एप्रिल ते जून दरम्यान विकास दर ५ टक्के नोंदला गेला होता. वर्षभरापूर्वी, जुलै ते सप्टेंबर २०१८ मध्ये भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन तब्बल ७ टक्के नोंदले गेले होते. यापूर्वी २०१२-१३ मधील जानेवारी ते मार्च दरम्यान विकास दर ४.३ टक्के होता. आता जुलै ते सप्टेंबर २०१९ विकासदर ४.५ टक्के इतका खाली आला आहे. घसरता आलेख.. * गेल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या ६.९ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा अवघी १ टक्के राहिली आहे. * तर कृषी विकासाचा वेग ४.९ टक्क्यांवरून थेट २.१ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. बांधकाम क्षेत्राचा प्रवास ८.५ टक्क्यांऐवजी ३.३ टक्के राहिला आहे. * कोळसा व पोलाद क्षेत्राची वाढ यंदा शून्यावर आली आहे. ऊर्जा, वायू तसेच जलपुरवठा, इतर बहुपयोगी सेवा क्षेत्र ८.७ टक्क्यांवरून ३.६ टक्क्यांवर आले आहे. * तर वाहतूक, दळणवळण, आदरातिथ्य क्षेत्र ६.९ टक्क्यांवरून ४.८ टक्के झाले आहे. वित्त, स्थावर मालमत्ता तसेच व्यावसायिक सेवा क्षेत्र ७ टक्क्यांवरून थेट ५.८ टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. * सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण व अन्य क्षेत्राचा प्रवास मात्र वार्षिक तुलनेतील ८.६ टक्क्यांपेक्षा विस्तारत ११.६ टक्के झाला आहे.
