30 May 2020

News Flash

विकास दर ७.३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिकच

भारतात आर्थिक सुधारणा वेगाने घडवण्यात येतील व त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या ७.३ टक्के या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आर्थिक वाढ दर गाठला जाईल

अरुण जेटली यांचा विदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा
भारतात आर्थिक सुधारणा वेगाने घडवण्यात येतील व त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या ७.३ टक्के या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आर्थिक वाढ दर गाठला जाईल, असे सांगून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची कामगिरी चमकदार आहे. तसेच आर्थिक तूट कमी होत आहे व चलनवाढ आटोक्यात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या आर्थिक वाढीची कथा जगापुढे मांडताना त्यांनी पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र व इतर क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंगापूर व हाँगकाँगचा चार दिवसांचा दौरा जेटली यांनी केला.
ते म्हणाले की, भारताची कामगिरी आणखी चमकदार होऊ शकते असे आपले मत आहे. गेल्या वर्षी आम्ही ७.३ टक्के इतका वाढीचा दर गाठला आहे. या वर्षी आणखी जास्त दर गाठला जाईल. एपीआयसी-इंडिया कॅपिटल मार्केट्स अँड इन्स्टिटय़ूशनल इनव्हेस्टर्स शिखर बैठकीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघ भारतासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याची प्रक्रिया अजून सुरू आहे व त्यात बरीच प्रगतीही झाली आहे. काही अडचणी जरूर आहेत, पण तरीही गेल्या वर्षी ७.३ टक्के इतका आर्थिक वाढीचा दर गाठला गेला. आर्थिक तूट कमी होत आहे ती २-३ वर्षांत ३ टक्क्य़ांपर्यंत खाली येईल. सध्या चालू खात्यावरील तूट १.२ टक्के इतकी खाली आली आहे व परकीय चलन साठा जास्त आहे. चलनवाढ आटोक्यात आहे, स्थूल आर्थिक निर्देशक सकारात्मक आहेत. जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल आहे. आमच्या निर्यातीला फटका बसला आहे. थोडी अनुकूलता निर्माण झाली तर वाढीचा दर ७.३ टक्क्य़ांच्या पुढे नेता येईल.
जागतिक पतमानांकन संस्थांनी भारताचा विकास दर २०१५-१६ साठी – चालू आर्थिक वर्षांत ७ टक्क्य़ांच्या आसपासच अभिप्रेत केला आहे.

अर्थमंत्री उवाच.. सुधारणांबाबत :
भारतात गुंतवणूकपूरक वातावरण तयार करण्यासाठी सरकार आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम प्रगतीपथावर राबवेल. भारतात सुरू असलेल्या करादी वादावर येत्या सहा महिन्यात कायद्याद्वारे मार्ग काढला जाईल. वस्तू व सेवा कराचा तिढाही लवकरच सुटण्याच्या मार्गावर असून त्याची प्रत्यक्षातील अमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांपासून होईल. देशातील सार्वजनिक बँकांना भक्कम करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल; यानंतरच त्यांच्या विलिनीकरणाबाबत विचार केला जाईल. तूर्त त्याबाबत चिंतेचे कारण नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2015 7:53 am

Web Title: indian economy to outpace 7 3 per cent growth of last fiscal arun jaitley
टॅग Arun Jaitley
Next Stories
1 गुंतवणूकदारांची सप्ताहारंभी नफेखोरी
2 आर्थिक सुधारणा प्रत्यक्षात आणा ‘जीई’च्या प्रमुखांचा भारताला सल्ला
3 यशस्वी आíथक नियोजन करणे एक सोपस्कार..
Just Now!
X