एप्रिलमध्ये वाढीचा दर मंदावून अवघा २.६ टक्के नवी दिल्ली : एकीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराने ६.८ टक्के असा पाच वर्षांचा नीचांक, तर देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्के असे साडेचार दशकांच्या उच्चांकावर चढले असताना, अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या आठ मुख्य क्षेत्रांची वाढही निसरडीच असल्याचे शुक्रवारी अधिकृतपणे जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून पुढे आले. एकूण अर्थव्यवस्थेला मुसंडीसाठी इंधन पुरविणारी प्रमुख आठ पायाभूत क्षेत्र सरलेल्या एप्रिल महिन्यात कमालीची थंडावल्याचे दिसून आले. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सीमेंट आणि वीजनिर्मिती अशी आठ पायाभूत क्षेत्राच्या वाढीचा दर सरलेल्या एप्रिलमध्ये अवघा २.६ टक्के राहिल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी म्हणजे एप्रिल २०१८ मध्ये ४.७ टक्के होता. यंदा तो या पातळीच्या जवळपास निम्म्यावर आला आहे. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील लक्षणीय चढ-उतार यामुळे देशांतर्गत नैसर्गिक वायू आणि खतनिर्मिती क्षेत्रावर झालेला विपरीत परिणाम हा मुख्यत: पायाभूत क्षेत्राच्या या भिकार कामगिरीत दिसून आला आहे. कोळसा उत्पादनात वाढीचा दर सरलेल्या एप्रिलमध्ये केवळ २.८ टक्के राहिला असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. खतनिर्मिती, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू यांच्या उत्पादनाचा दर एप्रिलमध्ये नकारात्मकच होता. त्या उलट वीजनिर्मिती आणि रिफायनरी उत्पादनांमध्ये वाढीचा दर अनुक्रमे ५.८ टक्के आणि ४.३ टक्के असा या महिन्यात होता. पायाभूत क्षेत्राच्या वाढीच्या कामगिरीचे आणखी एक महत्त्वाचा अर्थसंकेत असलेल्या - औद्योगिक उत्पादन दरातही (आयआयपी) प्रतिबिंब पडत असते. औद्योगिक उत्पादन दरात पायाभूत क्षेत्राचा वाटा तब्बल ४१ टक्के इतका आहे. पायाभूत प्रकल्पांना गतिमानतेचा ध्यास मुहूर्ताचा नारळ फोडला जाऊनही वर्षांनुवर्षे प्रगतीविना रखडणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांच्या निर्धारित वेळेत पूर्ततेचा निती आयोगाने ध्यास घेतला असून, त्या दिशेने ‘राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन धोरण आराखडा’ तयार केला गेला आहे. निती आयोगाचे मुख्याधिकारी अमिताभ कांत यांच्या नेतृत्वातील कार्यदलाने केलेल्या ठोस शिफारसींपैकी ही एक प्रमुख शिफारस आहे. या शिवाय, अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरात आणि चीनच्या धर्तीवर ‘प्रकल्प व्यवस्थापन व्यावसायिकां’ना मान्यता देणारी विशेष संस्था स्थापित करण्याची त्यांनी शिफारस केली आहे. त्यांच्या मते पुढील १० वर्षांसाठी देशाला अशा ७० लाख कुशल प्रकल्प व्यवस्थापकांची गरज भासणार आहे. वित्तीय तुटीबाबत मात्र दिलासा.. नवी दिल्ली : सरलेल्या आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.३९ टक्के अशी आटोक्यात असल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीत मांडलेल्या लेखानुदानातील ३.४ टक्के या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष तुटीचे प्रमाण आटोक्यात राहणे हा केंद्रातील नवीन सरकारसाठी मोठाच दिलासा आहे. सरकारची महसुली आवक आणि सरकारी खर्च यातील तफावतीला वित्तीय तूट असे म्हटले जाते. ३१ मार्च २०१९ अखेर या तुटीचे प्रमाण हे ६.४५ लाख कोटी रुपये असे आहे, ज्यासाठी फेब्रुवारीतील लेखानुदानात ६.३४ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य राखण्यात आले होते. म्हणजे सरकारच्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष ६.४५ लाख कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च केला गेला आहे. हे प्रमाण अंदाजित लक्ष्यापेक्षा जास्त असले तरी, २०१८-१९ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराच्या तुलनेत त्यांचे जीडीपीच्या तुलनेत प्रमाण मात्र लक्ष्यापेक्षा कमी राहिले आहे. मुख्यत: करोत्तर उत्पन्न (प्रामुख्याने निर्गुतवणुकीद्वारे उत्पन्न) वाढल्यानेही तुटीचे प्रमाण नियंत्रणात राखणे सरकारला शक्य झाले आहे.
