इंधनावर करवाढीमुळे अबकारी शुल्क उत्पन्नात विक्रमी ५९ टक्के वाढ * अप्रत्यक्ष करांचे संकलन १२ टक्क्य़ांनी वाढून १०.७१ लाख कोटींवर नवी दिल्ली अर्थव्यवस्थेवर करोना टाळेबंदीची छाया राहिलेले आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशातील एकूण अप्रत्यक्ष करांचे संकलन १२.३ टक्क्य़ांनी वाढून १०.७१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. गेल्या आठवडय़ात प्रत्यक्ष कर महसूलही निर्धारित केल्या गेलेल्या सुधारित अंदाजापेक्षा सरस प्रमाणात गोळा झाल्याचे अर्थमंत्रालयाने जाहीर केले आहे. आधीच्या २०१९-२० मध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), आयात शुल्क आणि अबकारी शुल्क असे एकूण अप्रत्यक्ष करापोटी ९.८९ लाख कोटी रुपयांच्या लक्ष्याच्या तुलनेत सरकारला केवळ ९.५४ लाख कोटी रुपये गोळा करता आले होते. सरलेल्या २०२०-२१ मध्ये जीएसटीपोटी एकूण ५.४८ लाख कोटी रुपये आहे. मार्च २०२१ अशा वित्त वर्षांच्या अंतिम महिन्यात १.२४ लाख कोटी रुपये असा विक्रमी जीएसटी महसूल गोळा केला गेला. त्याचप्रमाणे आयात शुल्कापोटी सरकारचे वार्षिक उत्पन्न १.३२ लाख कोटी रुपये राहिले. तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतवाढीमुळे केंद्रीय अबकारी शुल्कापोटी सरकारच्या उत्पन्नात २०२०-२१ मध्ये ५९.२ टक्क्य़ांची विक्रमी वाढ होऊन ते ३.९१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. २०१९-२० मध्ये अबकारी शुल्काद्वारे सरकारला २.४५ लाख कोटी रुपये गोळा करता आले होते. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव मार्च २०२० च्या अखरेपासून लागू झालेली देशव्यापी टाळेबंदी याचा आर्थिक वर्षांच्या पूर्वार्धात जीएसटी संकलनावर खूपच वाईट परिणाम दिसून आला होता. तथापि उत्तरार्धाच्या सलग सहा महिन्यांत जीएसटी संग्रहण मासिक एक लाख कोटींपेक्षा जास्त राहिल्याने ती उणीव भरून काढली गेली. २०१९-२० मध्ये जीएसटी संकलन एकूण ५.९९ लाख कोटी रुपय होते. पेट्रोल-डिझेलवरील करकपात विचाराधीन सरलेल्या २०२०-२१ सालच्या अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनात, अबकारी शुल्काच्या योगदानात ५९ टक्क्य़ांची विक्रमी वाढ झाली आहे आणि त्यामागे पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कात वर्षभरात केंद्राकडून झालेली वाढ कारणीभूत आहे. परंतु वाढलेले कर-उत्पन्न पाहता, आता तरी ग्राहकांना सरकारकडून दिलासा मिळेल काय? या प्रश्नाला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष अजित कुमार यांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे. कर कपातीच्या मुद्दय़ाचा निरंतर विचार सुरूच, सरकारकडून त्या संबंधाने लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाऊ शकेल, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सरकारने गेल्या वर्षांत पेट्रोलवरील अबकारी शुल्कात प्रति लिटर १३ रुपयांची, तर डिझेलवर करभारात प्रति लिटर १६ रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमतीत एकूण केंद्रीय अबकारी शुल्काचा भार हा प्रति लिटर ३२.९० रुपये (३६ टक्के) आणि डिझेलच्या किमतीत ३१.८० रुपये (३९ टक्के) इतका आहे. राज्यांकडून वसूल होणारे मूल्यवर्धित कर, उपकर जमेस धरल्यास इंधनाच्या किमतीत कराचा हिस्सा ५५ ते ६० टक्क्य़ांवर जातो.
