अर्थमंत्र्यांचे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आवाहन सरलेल्या तिमाहीत विकास दर तीन वर्षांच्या नीचांकाला रोडावल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांना भांडवली खर्चाच्या योजनांचा फेरविचार करून त्यात वाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्थव्यवस्थेला गतिमानता मिळावी यासाठी अर्थमंत्र्यांनी हे सुचविले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध उपक्रमांच्या प्रमुखांसह अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी केलेल्या बैठकीत तासभर चर्चा केली. या कंपन्यांच्या भांडवली खर्च आणि विस्तार योजनांचा या बैठकीतून आढावा घेण्यात आल्याचे कळते. अर्थमंत्री जेटली यांच्यासह विविध मंत्रालयांचे सचिव व उच्चाधिकारी तसेच ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल या तेल क्षेत्रातील नवरत्न कंपन्या, एनटीपीसी, सेल, कोल इंडिया आणि हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरे बडय़ा कंपन्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या ताळेबंदात रग्गड स्वरूपात राखीव गंगाजळी आहे. खासगी क्षेत्रात नवीन भांडवली गुंतवणुकीबाबत हात आखडता घेतला असताना, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. सरकारने त्यासाठी थेट महसुलाचा वापर न करता, सरकारी कंपन्यांनी त्यांच्या राखीव गंगाजळीचा वापर करावा, असा उपाय पुढे आणला असून, याच प्रयोजनातून गुरुवारची ही बैठक पार पडल्याचे दिसून येते. पार पडलेली बैठक ही भांडवली खर्चाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठीच होती, अशी कबुली या बैठकीला उपस्थित असलेले एनएलसी इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. आचार्य यांनी सांगितले. तथापि, एकंदर किती रकमेच्या भांडवली विस्ताराच्या योजना निश्चित करण्यात आल्या, हे सांगणे कठीण असले तरी अर्थवृद्धीसाठी सर्वच उपस्थित कंपन्यांनी हात सैल सोडून भांडवली खर्चाचे कार्यक्रम आखण्याबाबत कटिबद्धता व्यक्त केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक उपक्रमांतील कंपन्यांकडे विशेष लाभांश जाहीर करण्याचा केंद्राने आग्रह धरला आहे काय, या प्रश्नाला आचार्य यांनी नकारात्मक उत्तर दिले नसले तरी निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लाभांश जाहीर केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विविध सरकारी कंपन्यांनी वर्षांगणिक नवीन विस्तारावर खर्च वाढवत आणला आहे आणि भविष्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, असे भारत इलेक्ट्रॉनिक लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एम. व्ही. गौतमा यांनी सांगितले. अतिरिक्त २५,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित - अर्थव्यवहार सचिव विद्यमान २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून अतिरिक्त २५,००० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला जाणे अपेक्षित आहे, असे अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित २.०८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज-उचल कार्यक्रमावर सरकार कायम राहील, त्या उलट सर्व सावर्जनिक उपक्रमातील कंपन्यांनी खर्च वाढविण्याच्या सूचना सरकारने केल्या असल्याचे गर्ग यांनी सांगितले.
