आयातीच्या उदारीकरणाची ‘नासकॉम’ची मागणी; लशींचा तुटवडा ही जिवाला जोखीमच - ‘फिक्की’चे मत करोनाच्या दुसऱ्या विनाशकारी लाटेतून तरून जाण्यासाठी परदेशी अंशदान नियमन कायद्याच्या अर्थात ‘एफसीआरए’च्या निकषांमध्ये तात्पुरती शिथिलता आणण्याची आणि लस आयातीबाबत उदार धोरणाची मागणी देशाच्या माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘नासकॉम’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गुरुवारी केली. देशात लसीकरणाच्या मोहीम आणि तिचे व्यवस्थापन याचे उदारीकरण केले गेले असले तरी, लशींची उपलब्धता आणि त्यातही खासगी क्षेत्र राबवू पाहात असलेल्या लसीकरणासाठी लशी मिळविणे खूप आव्हानात्मक बनले आहे, याकडे ‘नासकॉम’ने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे. वाढत्या संसर्गाचा विचार करता, लशींची युद्धपातळीवर उपलब्धता वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे नमूद करीत ‘फिक्की’ या उद्योग संघटनेने लशींच्या मागणी व पुरवठ्यातील मोठ्या तफावतीतून लोकांच्या जीवाला गंभीर धोकाच निर्माण करणारा असल्याचे गुरुवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात मत व्यक्त केले. माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगच नव्हे तर खासगी क्षेत्रातील अनेक उद्योगांनी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुबीयांचे लसीकरण हे स्वखर्चाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लस उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न मात्र फारसा सफल होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेल्या फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन व इतर जागतिक स्तरावरील कठोर मान्यता प्रक्रिया पार पाडलेल्या सर्व कोविड-प्रतिबंधक लशींना भारतात तातडीच्या वापराची अधिकृत परवानगी दिली जावी आणि आयात खुली करावी, असे नासकॉमने म्हटले आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे प्राणघातक परिणाम देशभरात जाणवत आहेत आणि त्यातून संभवणारे आर्थिक व सामाजिक परिणामही अभूतपूर्व स्वरूपाचे आहेत. अशा संकटसमयी ही उद्योगसंघटना संपूर्ण ताकदीनिशी सरकारच्या साथ-प्रतिबंधक सर्व उपायांना जास्तीत जास्त हातभार लावण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे नासकॉमने स्पष्ट केले. ‘विप्रो’चे अध्यक्ष रिषाद प्रेमजी यांनी लसपुरवठा वाढला तरच, साथीच्या फैलावाला मध्यम मुदतीत व टिकाऊ स्वरूपात अटकाव घालता येईल, असे ट्वीट करून नासकॉमच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. ‘ऐच्छिक परवान्यानेच लसपुरवठा सुधारेल’ करोना प्रतिबंधक लशींचा पुरवठा हा तंत्रज्ञान हस्तांतरण व ऐच्छिक परवान्याच्या तरतुदीतूनच सुधारू शकेल. त्या उलट पेटंट-संरक्षित उत्पादन व प्रक्रियेच्या वापराला खुली मुभा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांना जुमानले न गेल्यास, ते नवसंशोधनाला मारक ठरेल, जे सद्य:स्थितीत प्रतिकूल ठरेल, असा ‘फिक्की’चा इशारा आहे. सरकारने सक्तीच्या परवान्याच्या तरतुदीचा वापर म्हणून अत्यंत सावधगिरीने करावा, असे तिने सुचविले आहे. ही तरतूद वापरली तरी लशींचे उत्पादन वाढणार नाही, कारण आवश्यक कच्च्या मालही मिळायला हवा, याकडे तिने लक्ष वेधले आहे.
