केवळ काही बँकांकडून जमा जुन्या नोटांच्या हिशेबात फरक दिसला म्हणून त्याची शहानिशा न करताच सर्वच सहकारी बँकांना केंद्रीय योजनांपासून दूर ठेवणे म्हणजे आरोपीला केवळ संशयाच्या आधारे फाशी दिल्यासारखे आहे. नवीन ‘कर अभय’ योजनेअंतर्गत ठेव स्वीकारण्यास सरकारने मनाई करणे हा सहकारी बँकांवर जाणीवपूर्वक केलेला अन्याय आहे, अशी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया ‘महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन’ने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या निश्चलनीकरणानंतर सहकार बँकिंगचे क्षेत्र कायम चर्चेमध्ये आहे. देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार बँकिंग क्षेत्राकडे संशयाने पाहून, जाणीवपूर्वक सापत्न वागणूक अन्यायकारक आहे, असे प्रतिपादन फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले. सहकारी बँकिंगच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हे योग्य ठरणारे नाही. जुन्या नोटांच्या संदर्भात प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या तपासणीत दोन सहकारी बँकांमधून जुन्या नोटा जमा झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम दाखविल्याचे निदर्शनास आले आणि यामध्ये काही तरी घोटाळा असल्याचा केवळ संशय रिझव्‍‌र्ह बँकेला लिहिलेल्या पत्रामध्ये व्यक्त केला. परंतु चौकशी पूर्ण होण्याआधी सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’त ठेव गोळा करण्यापासून सहकारी बँकांना वगळण्याचा निर्णय घेणे गैर आहे.
