बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनासाठी कायदेबदलास अर्थमंत्री अनुकूल बँकांतील ठेवींसाठी सध्या असलेली एक लाख रुपयांच्या ठेव विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी सरकारही अनुकूल असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले. बँकांतील ठेवींवरील सध्या १ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असलेली विम्याची मर्यादा विस्तारण्यासह बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनासाठी संसदेच्या येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सरकारकडून आणले जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. बँकेच्या ठेवीदारांना ठेव विमा व पत हमी महामंडळाकडून एक लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण सध्या मिळते, ते वाढविले जावे, अशी मागणी पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेतील ताज्या घोटाळ्यानंतर प्रकर्षांने पुढे आली आहे. पीएमसी बँकेच्या खातेदारांवर रक्कम काढण्याच्या र्निबधासह, ठेवी गमावण्याचे संकट ओढवले आहे. विम्याचे संरक्षण असलेल्या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेले अनेक संस्थात्मक ठेवीदार या बँकेत आहेत. या संबंधाने नागरी सहकारी बँकांसाठी सध्याच्या काही नियमांमध्ये बदल करण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले होते. ‘सहकार भारती’नेही बँकेच्या व्यक्तिगत ठेवीदारांकरिता ठेव विमा संरक्षणाची मर्यादा ५ लाख रुपये व संस्थात्मक ठेवीदारांकरिता २५ लाख रुपये करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे याच आठवडय़ात केली आहे. दरम्यान, सरकारच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील खर्चात कोणतीही कपात केली जाणार नसून सर्व खाते, विभागांना अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीचा विनियोग करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. देशातील दूरसंचार क्षेत्रावरील संकटाबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कोणतीही कंपनी बंद व्हावी, असा सरकारचा कोणताही हेतू नसून या क्षेत्रातील आर्थिक संकटाच्या निराकरणाबाबत सचिवांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
