अनिश्चित वळणावर पोहोचलेल्या चलनवाढीच्या स्थितीबाबत चिंता वाहताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दशकाहून अधिक काळातील भयानक मंदीचा सामना करीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट राखत, भविष्यात व्याजदरात नरमाईचा मार्ग खुला राखणारा समतोल पवित्राही मध्यवर्ती बँकेने कायम ठेवला आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील सहावी आणि शेवटची द्विमासिक पतधोरण आढाव्याची तीन दिवसांची बैठक गुरुवारी समाप्त झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण आढावा समितीच्या सहाही सदस्यांनी एकमताने ‘रेपो दर’ ५.१५ टक्के पातळीवर कायम ठेवण्यासह, परिस्थितीजन्य लवचीकतेची वृद्धीपूरक भूमिकेवर मार्गक्रमणा कायम ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला. हे पतधोरण मांडल्यानंतर पत्रकारांपुढे बोलताना, भविष्यात व्याजदरात फेरबदलाला वावही राखला गेला आहे, असे गव्हर्नरांनी सांगितले. अन्नधान्यातील महागाईने सरलेल्या डिसेंबरमधील किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर ७.३५ टक्क्यांवर म्हणजे पाच वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचे दिसून आले. कांद्याच्या भडकलेल्या किमती यामागे प्रमुख कारण ठरल्या असल्या तरी, कांद्याच्या किमती वगळताही महागाई दर ५.३५ टक्क्यांच्या घरात जाणारा होता. त्यामुळे नजीकच्या काळातही महागाई दरात (चलनवाढ) चढ कायम राहण्याचे आणि सप्टेंबपर्यंतच्या सहा महिन्यांत हा दर ५ ते ५.४ टक्क्यांदरम्यान राहील, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कयास आहे. या आधी या काळासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३.८ ते ४ टक्के असे भाकीत केले होते. मात्र या आघाडीवरील प्रचंड अनिश्चितता पाहता हे भाकीत वाढवून बदलणे भाग पडले असल्याचे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे. या आधी डिसेंबर २०१९ मध्ये द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीतही, व्याजाचे दर आहे त्या पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला गेला होता. मात्र त्या आधी २०१९ सालात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सलग पाच वेळा व्याजदर कपात करून, रेपो दर १.३५ टक्क्यांनी घटविला आहे. दृष्टिक्षेपात पतधोरण.. * नव्या आर्थिक वर्षांतील वर्षांचे पहिली पतधोरण आढावा बैठक ३१ मार्च ते ३ एप्रिल २०२० दरम्यान * अर्थसंकल्पानंतर जाहीर झालेल्या पतधोरणात प्रत्यक्ष दरकपात न करता केलेल्या तरतुदींमुळे बँका, वित्तसंस्थांकडून स्वस्त पतपुरवठय़ाला वाव * पतधोरण समितीच्या सर्व सहाही सदस्यांचा रेपो दर ५.१५ टक्क्य़ांवर जैसे थे ठेवण्याच्या बाजूने कौल * आगामी वित्त वर्ष २०२०-२१ करिता सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरात ६ टक्के वाढीचा अंदाज * अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे जानेवारी-मार्च २०२० तिमाहीत किरकोळ महागाई दराबाबत ६.५ टक्क्यांचे भाकीत * प्राप्तिकराच्या टप्प्यातील फेरबदल व अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे देशांतर्गत मागणीला चालना मिळण्याबाबत आशावाद * लघुउद्योगांना पतपुरवठय़ात सवलतींमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वेगाला हातभार लागण्याची गव्हर्नरांना आशा ५ टक्के विकासदर अंदाजावर ठाम मुंबई : यापूर्वी भाकीत केल्याप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ५ टक्के - असा ११ वर्षांच्या नीचांक स्तरावरच राहील, याचा मध्यवर्ती बँकेने पुनरुच्चार केला आहे. आगामी म्हणजे २०२०-२१ या संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी मात्र ६ टक्के विकास दराचा तिचा कयास आहे. हा कयासही अर्थसंकल्पापूर्वी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या ६ ते ६.५ टक्के भाकीतापेक्षा कमी आहे. आगामी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत विकास दर ५.५ ते ६ टक्क्यांदरम्यान, त्यानंतरच्या डिसेंबर तिमाहीत तो ५.९ ते ६.३ टक्क्यांवर जाऊ शकेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अंदाजले आहे. नोटाछपाईतून तुटीला वेसण नाही - गव्हर्नर मुंबई : वित्तीय तुटीला वेसण अतिरिक्त नोटाछपाईतून घालण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कोणताही मानस नसल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. देशाच्या वित्तीय तुटीने आधीच गंभीर पातळी गाठली असल्याचे गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले. वित्तीय तुटीचे प्रमाण डिसेंबर २०१९ मध्येच चालू आर्थिक वर्षांसाठी राखलेले उद्दिष्टापेक्षा १३२ टक्क्यांच्या वर गेले आहे. येत्या संपूर्ण वित्त वर्षांसाठी सरकारने ५.४५ लाख कोटी रुपये बाजारातून उचलण्याचे निश्चित केले आहे. सरकारने सलग तिसऱ्या वर्षांत वित्तीय तुटीचे अंदाज सुधारून ते वाढविले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे सरकारचे लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षांसाठी ३.८ टक्के निर्धारीत केले गेले आहे. गेल्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात त्याचा अंदाज ३.३ टक्के व्यक्त करण्यात आला होता. तर पुढील आर्थिक वर्षांसाठी तो ३.५ टक्के निश्चित करण्यात आला होता. जुलै २०१९ मधील ३ टक्के अंदाजापेक्षाही तो वाढविण्यात आला होता. ‘ठेव विम्यात वाढीची बँकांना झळ नाही’ मुंबई : बँका डबघाईला गेल्यास प्रत्येक खातेदाराच्या ठेवींची विम्याद्वारे भरपाईची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून, पाच लाख रुपयांवर नेण्याच्या निर्णयाची बँकांच्या आर्थिक ताळेबंद पत्रकावर कोणताही परिणाम संभवणार नाही, अशी ग्वाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी दिली. विम्याची मर्यादा जरी पाच पटीने वाढली असली तरी त्यासाठी भरावा लागणारा विम्याचा हप्ता हा सध्या प्रत्येक १०० रुपये ठेवीमागे १० पैसे पातळीवरून १२ पैसा इतकाच वाढणार आहे, असे डेप्युटी गव्हर्नर बी. पी. कानुंगो यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जाहीर केल्या गेलेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी रिझव्‍‌र्ह बँकेची उपकंपनी असलेल्या ‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी)’ने तत्परतेने केली आहे. महाराष्ट्रात सरलेल्या २०१९ सालात सहकार क्षेत्रातील जवळपास ३० बँका डबघाईला गेल्या आहेत. हे पक्के ध्यानात घेतले पाहिजे व्याजदर कपात हा एकमात्र उपाय नाही, तर मध्यवर्ती बँकेच्या हाती अन्य अनेक साधने आहेत. सुस्तावलेल्या आणि गतिमानता बाधित झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या साधनांचा अवलंब केला जाईल. - शक्तिकांत दास, रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर
