करोनाकाळात कर्जदारांना दिलासा म्हणून हप्ते फेडणे लांबणीवर टाकण्याची मुभा देताना, या काळात व्याज वसुली मात्र सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेला फटकारताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला भूमिका स्पष्ट करणारी बाजू मांडण्यास फर्मावले आहे. कर्जफेडीला स्थगितीची पर्याय दिलेल्या सहा महिन्यांमध्ये कर्जावरील व्याजालाही स्थगिती त्याचप्रमाणे व्याज रकमेवर व्याज आकारले जाऊ नये असे दोन पैलू या प्रकरणी विचारात घेत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि या काळात व्याजमाफी देण्यास सांगणे हे बँकांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही. जर व्याजमाफीही दिली गेली तर तब्बल २.०१ लाख कोटी रुपयांवर म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १ टक्का रकमेवर बँकांना पाणी सोडावे लागेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण. संजय किशन कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सध्याची परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक असल्याचे नमूद केले. तथापि एकीकडे कर्ज हप्त्यांची (ईएमआय) फेड तात्पुरती लांबणीवर टाकण्याचा पर्याय द्यायचा, मात्र व्याज आकारणीही सुरूच ठेवायची, ही एक गंभीर विसंगती असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेतून कर्ज हप्त्यांच्या परतफेडीला स्थगितीचा पर्याय कर्जदारांना देणारा निर्णय घेतला. करोनाकाळात टाळेबंदीमुळे मिळकतीचे स्रोत बंद झालेल्यांवर आर्थिक ताण यातून काही काळासाठी हलका होईल, हे पाहता येत्या ऑगस्टपर्यंत ईएमआयला स्थगितीची मुभा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. तथापि या काळात व्याजाची वसुली सुरू ठेवणे हे भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या ‘जगण्याच्या हक्का’ला बाधा आणणारे आहे, अशी व्यथा गजेंद्र शर्मा यांनी या याचिकेतून मांडली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारची बाजू मांडत असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अर्थमंत्रालयाची भूमिका लेखी स्वरूपात दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळ मागून घेतली. ‘आरोग्यापेक्षा आर्थिक बाब मोठी नाही’ लोकांच्या आरोग्यापेक्षा कोणताही आर्थिक पैलू जास्त महत्त्वाचा नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सध्याची परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक असल्याचे नमूद केले. व्यापारी बँकांवर अधिक आर्थिक भुर्दंड लादला जाऊ नये, या कारणाने व्याजमाफीचा निर्णय घेतला नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेचा समाचार घेताना न्यायालयाने हा शेरा लगावला. तब्बल दोन लाख कोटी रुपये बँकांना गमावावे लागतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. व्याजमाफीला उदय कोटक यांचा विरोध नवी दिल्ली : भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)चे नवीन अध्यक्ष आणि एक बँकप्रमुख असलेले उदय कोटक यांनी ईएमआय स्थगितीच्या काळात व्याजमाफी देण्याला विरोध दर्शविणारी भूमिका गुरुवारी घेतली. बँकांकडून या जर काळात ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर व्याज दिले जाणार आहे, तर कर्जदारांकडून त्यांनी कर्जावरील व्याजाची वसुली थांबवावी अशी अपेक्षा करणे हे खेळात असमान नियम राखण्यासारखे आहे, असे कोटक यांनी मत व्यक्त केले.
