नव्या आर्थिक वर्षांची सुरुवातच ठेवींवरील व्याजदर कपातीद्वारे झाली आहे. अशा स्थितीत तुलनेत अधिक परतावा देऊ शकणाऱ्या म्युच्युअल फंड या अन्य गुंतवणूक पर्यायावर अधिक भर देताना त्याचे महत्त्वही विशद करत आहेत बिर्ला सनलाईफ म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए बालसुब्रमण्यम झ्र् नवीन आíथक वर्षांची सुरुवात तर झाली आहे. सरत्या वर्षांकडे वळून बघताना काय वाटते? सरते वर्ष म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी चांगल्या अर्थाने एक संस्मरणीय वर्ष म्हणून नोंद करावी असे होते. म्युच्युअल फंडांच्या मालमत्तेने प्रथमच १३ लाख कोटींचा टप्पा या वर्षांत पार केला. सरत्या वर्षांत म्युच्युअल फंड उद्योगाने ४० लाख नवीन फोलिओंची (खाते) नोंद केली. त्यापकी ५.२५ लाख नवगुंतवणूकदार होते. त्यांनी पहिल्यांदा म्युच्युअल फंड या गुंतवणूक साधनाचा विचार केला. आज भारतातील सर्व म्युच्युअल फंडांतून मिळून दरमहा ३,००० कोटींची गुंतवणूक ‘सिप’च्या माध्यमातून होत आहे. मागील वर्षांतील बिर्ला सनलाईफ म्युच्युअल फंडाची कामगिरी कशी राहिली? आमच्यासाठीदेखील हे वर्ष उत्तम गेले. आमची उत्पादने विकण्यासाठी आम्ही २,००० नवीन वितरकांची नेमणूक केली. आमच्या फंडात ‘सिप’च्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीत २८५ कोटीची भर पडली. सरत्या आíथक वर्षांत आमच्या समभाग गुंतवणुकीत ९,००० कोटींची भर पडली. म्युच्युअल फंड उद्योगाला मागील वर्ष चांगले गेले; तसे आम्हालासुद्धा मागील वर्ष व्यवसाय वृद्धीच्या दृष्टीने चांगलेच गेले. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ म्युच्युअल फंड उद्योगाला नियंत्रित करण्यासाठी रोज नवीन नवीन नियम बनवत आहे.. गुंतवणूकदारांच्या पशाची सुरक्षितता हे ‘सेबी’चे प्राथमिक कर्तव्य आहे. काही नियमात केलेले बदल हे म्हणून गरजेचे आहेत. काही बदल हे परिस्थितीजन्य तर काही बदल अतिरिक्त सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिताचेच ठरतात. मागील वर्षांत ‘सेबी’ने ई केवायसीला दिलेली मान्यता हीसुद्धा दाखल घेण्यासारखी गोष्ट आहे. आधार विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आधार हा पुरावा मान्य करून केवायसीची प्रक्रिया सेबीने सुलभ केली. मागील वर्षांत म्युच्युअल फंडाची उत्पादने खेडय़ाापाडय़ापर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल यासाठी नंदन निलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची ‘सेबी’ने स्थापना केली आहे. या सर्व गोष्टींची सरत्या वर्षांतील म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी उचलेली सकारत्मक पावले या दृष्टीने पहावे लागेल. नवीन वर्षांत म्युच्युअल फंडाच्या ‘सिप’ या ईसीएस प्रणालीकडून राष्ट्रीय देयक मंडळाच्या (एनपीसीआय) ‘नॅश’ प्रणालीवर नेण्यात आल्या. त्यानंतर ‘सिप’ मोठय़ा प्रमाणावर नाकारण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. खरेच तसे आहे का? जसे तंत्रज्ञान बदलत जाते तसे एक व्यवहार करण्याची किंमत कमी होते. सिपचा एक व्यवहार इसीएस करण्याचा खर्च २५ रुपये होता आता ‘नॅश’ प्रणालीमुळे हाच खर्च ३ रुपये प्रति व्यवहार होत आहे. तंत्रज्ञान जेव्हा बदलते तेव्हा बदललेल्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यास थोडा वेळ लागतो. साहजिकच हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास संबंधितांना थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. व्यवहाराचा कमी झालेल्या खर्चाचा सर्वानाच फायदा होणार असल्याने तंत्रज्ञानास दोष देणे योग्य नव्हे. एकूणच अर्थ व्यवस्थेतील व्याजदर कमी होत आहेत. जी मंडळी केवळ व्याजावर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी कठीण काळ आला आहे, असे चित्र आहे. याबाबत काय सांगाल? कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीवरील परताव्याचा दर हा महागाईच्या दराशी संलग्न असतो. महागाईचा दर जसा कमी होईल तसा व्याजाचे दरदेखील कमी होतील. प्रत्येकाच्या गरजेची पूर्तता करणारी उत्पादने म्युच्युअल फंडाकडे आहेत. आपल्या जोखीम सहन करण्याच्या पातळीनुसार गरजेची पूर्तता करणारी उत्पादने निवडून त्यात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. समभाग किंवा रोखे गुंतवणूक ही दीर्घकाळ केल्यास अशा गुंतवणुकीने चांगला परतावा दिला आहे, हे सिद्ध झाले आहे. तेव्हा प्रथम जोखीम समजून घ्या व साजेसे म्युच्युअल फंडाचे उत्पादन निवडा, असा याबाबत माझा सल्ला आहे.
