News Flash

किंमतीला झळाळी, पण सोने मागणीत विक्रमी घसरण

जागतिक सुवर्ण परिषदेने गुरुवारी येथे घेतलेल्या गेल्या वर्षांतील सुवर्ण मागणीचा आढावा जाहीर करण्यात आला

मुंबई : वर्ष २०१९ मध्ये विक्रमी किमतीची नोंद केल्याचा फटका भारतातील मौल्यवान धातूच्या मागणीला बसला आहे. आर्थिक मंदीसदृश स्थितीत गुंतवणूकदारांकडूनही सोने खरेदी दुर्लक्षित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक सुवर्ण परिषदेने गुरुवारी येथे घेतलेल्या गेल्या वर्षांतील सुवर्ण मागणीचा आढावा जाहीर करण्यात आला. यानुसार, २०१९ मध्ये देशातील सोन्याची मागणी ९ टक्क्यांनी कमी होऊन ६९०.४० टन नोंदली गेली आहे.

सोने मागणीत चीननंतरचा दुसरा मोठा देश असलेल्या भारतामार्फत वर्ष २०२० मध्ये एकूण ७०० ते ८०० टन सोने मागणी नोंदली जाण्याची शक्यता यानिमित्ताने परिषदेच्या भारतातील व्यवसाय विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. आर. सोमसुंदरम यांनी व्यक्त केली.

गेल्या वर्षांत सोन्याच्या किमती तोळ्यासाठी (१० गॅ्रम) विक्रमी अशा ३९,००० रुपयांवर पोहोचल्या होत्या. आधीच्या वर्षांच्या, २०१८ तुलनेत सुवर्ण दरवाढीचे प्रमाण तब्बल २४ टक्के आहे. गेल्या वर्षांत सुवर्ण खरेदीसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा खरेदीमुहूर्त, धनत्रयोदशीलादेखील दरवाढीमुळे सोन्याला मागणी-उठाव नव्हता.

गेल्या वर्षांत भारताची सोने मागणी आधीच्या वर्षांतील ७६०.४० टनच्या तुलनेत घसरली आहे. यामध्ये दागिन्यांची मागणी ९ टक्क्यांनी घसरून ५४४.६० टनपर्यंत खाली आली आहे. तर सोन्याची नाणी व बारसाठीची मागणीदेखील १० टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.

भारताची सोने आयातदेखील गेल्या वर्षांत १४ टक्क्यांनी घसरून ६४८.८० टन नोंदली गेली आहे. २०१८ मध्ये ती ७५५.७० टन होती. काळ्या बाजारात सोन्याची साधारणत: ११५ ते १२० टन सोने आयात होत असल्याचे मानले जाते. सोन्यावरील सीमा शुल्क सध्याच्या १२.५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्याची सुवर्ण व्यावसायिकांची मागणी आहे.

सरकार पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूरक निर्णय होऊन ग्राहक-खरेदीदारांचा विश्वास उंचावण्याची पावले उचलली गेल्यास चालू वर्षांत सोने मागणी वाढण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली. गेल्या वर्षांत ग्राहकांच्या निरुत्साहामुळे सोन्याची मागणी कमी झाली; तर पुनर्वापर सोन्याच्या मागणीत २०१९ मध्ये ३७ टक्क्यांनी वाढ झाली होती, असे निरीक्षण सोमसुंदरम यांनी नोंदविले.

सरकारने सोने खरेदी तसेच पुनर्विक्रीकरिता गुणवत्ता प्रमाणपत्र (हॉलमार्क) अनिवार्य करण्याचे १५ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर केले. सराफा बाजारातील पारदर्शक व्यवहाराकरिता सरकारने उचललेली पावले सकारात्मक ठरण्याची आशाही व्यावसायिक वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2020 4:29 am

Web Title: investors in india neglected to to buy gold due to rise in cost zws 70
Next Stories
1 कोटक मिहद्र बँक प्रवर्तकांची मालकी २६ टक्क्य़ांपर्यंत आणणार
2 ‘सबका विश्वास’ योजनेतून सरकारी तिजोरीत ३९,५०० कोटींची भर अपेक्षित
3 आजपासून बँकांचा संप
Just Now!
X