प्रारंभिक खुली भागविक्री (आयपीओ) प्रक्रिया सोपी आणि गतिमान बनविण्याच्या निरंतर सुरू असलेल्या प्रक्रियेत, भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने भागविक्रीपश्चात समभागांच्या बाजारात सूचिबद्धतेचा कालावधी सध्याच्या सहा दिवसांऐवजी चार दिवसांवर आणला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. बोली प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतर, समभागांच्या सूचिबद्धतेसाठी लागणारा सात दिवसांचा कालावधी सहा दिवसांवर आला आणि आता तो चार दिवसांवर आणला जाईल. जेणेकरून भागविक्रीसाठी अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा निधी किमान काळ अडकून राहील, असा प्रयत्न असल्याचे सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. चालू वर्षांत प्राथमिक भागविक्री बाजाराची कामगिरी खूप समाधानकारक राहिली असे नमूद करताना, आधीच्या सहा वर्षांत एकत्रितरूपात उभारला गेलेला निधी केवळ एका वर्षांत भांडवली बाजारातून यंदा उभा केला गेला, असे त्यागी यांनी सांगितले. नियामक चौकटीत सुधारांबरोबरच, सरकारची स्थिर धोरणे, आर्थिक सुधारणांची कास या परिणामाने उंचावलेल्या अर्थव्यवस्थाविषयक भावनांचा हा परिणाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समाजमाध्यमांतून माहितीच्या गळतीची चौकशी ल्ल काही व्यक्तींमार्फत सूचिबद्ध कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष सार्वजनिक केला जाण्याआधी बाजारभावाच्या दृष्टीने संवेदनशील महत्त्वाची वित्तीय माहिती ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’द्वारे ठरावीक वर्तुळात वितरित केली जाण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, त्या संबंधाने कठोरपणे चौकशी केली जाईल, असे सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी स्पष्ट केले. तिमाही वित्तीय निकाल येण्याच्या दिवशी अथवा आसपास असे प्रकार घडत असून, हे काही प्रतिष्ठित कंपन्यांबाबत घडत असल्याचे आढळले आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. माहिती गळती घडलेल्या दोन डझन समभागांमधील व्यवहारांचा तपशील चाचपला जात असून, दोषींवर कारवाईची हमीही त्यागी यांनी दिली. कोटक समितीच्या अहवालाचा परामर्श लांबणीवर ल्ल कंपनी सुशासनासंबंधी नियमांची पुनर्रचना करण्यासाठी सेबीद्वारे स्थापित उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालावर मोठय़ा संख्येने प्रतिक्रिया, सूचना आल्या असून, त्या सर्व विचारात घेऊन त्यांचा अंतर्भाव प्रत्यक्ष अहवालात करण्यासाठी आणखी काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत या अहवालावर परामर्श होऊ शकणार नाही, असे अजय त्यागी यांनी स्पष्ट केले. ५ ऑक्टोबरला अहवालाचा मसुदा समितीकडून सेबीला सादर करण्यात आला आणि त्यावर ४ नोव्हेंबपर्यंत सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
