विमा योजनांच्या वाढत्या गैरविक्रीसाठी (मिस सेलिंग) बँकांमधील कर्मचारीही जबाबदार असून नव्या विमा कायद्यांतर्गत त्यांच्यावरकेली जाईल, असा इशारा विमा नियामकांनी दिला आहे. ‘अ‍ॅसोचेम’ या उद्योग संघटनेच्या वतीने आयोजित एक दिवसाच्या विमा विषयावरील परिषदेत ‘भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणा’चे (आयआरडीएआय) अध्यक्ष टी. एस. विजयन गुरुवारी बोलत होते. २००२ पासून बँकांच्या विविध शाखांमध्ये विमा कंपन्यांच्या योजनांची विक्री होणे सुरू झाले. सध्या खासगी कंपन्यांच्या एकूण विमा विक्रीपैकी ४३ टक्के विक्री ही या बँकांच्या माध्यमातून होत असल्याची आकडेवारी आहे. विमा योजना विकणे हे अतिरिक्त काम असल्याचे मानणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांबाबत विजयन म्हणाले की, बँकांमध्ये विमा योजना उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध असताना प्रत्यक्षात बँका, त्यांचे कर्मचारी यांना मात्र त्याबाबत फार माहिती नसते; ही बाब विमा विक्री प्रक्रियेतील अडथळा असून त्यातूनच या गैरविक्रीच्या वाढत्या तक्रारी नियामकाकडे येत आहेत. याबाबत बँकांवर प्रसंगी कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. बँकांमार्फत होणारी विमा उत्पादनांची गैरविक्री रोखण्यासाठी कंपनी प्रतिनिधींना विमा योजनांची आकडेवारीसह माहिती ठेवण्याची सूचनाही या वेळी करण्यात आली. ही माहिती विमा नियामकालाही पाहता यावी, अशी यंत्रणा असावी, असेही ते म्हणाले. ‘आयआरडीएआय’च्या मुंबईतील कार्यालयाचे उद्घाटनही गुरुवारी विजयन यांच्या हस्ते झाले. नियामक यंत्रणेचे नवी दिल्ली वगळता मुंबईत दुसरे विभागीय कार्यालय आहे. नियामक संस्थेचा मुख्य कार्यभार हैदराबाद येथून होतो.
