प्रति पिंप ७० डॉलपर्यंत उडालेला खनिज तेलाच्या किमतीचा भडका येत्या मार्चपर्यंत सुरूच राहण्याची आणि त्यायोगे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चलनवाढ, व्यापार तूट आणि वित्तीय तुटीत वाढीचे चटके सोसावे लागणे अपरिहार्य आहे, असे एका अभ्यास अहवालाचे निरीक्षण आहे. हिवाळ्यामुळे वाढलेली मागणी ओसरली आणि तेल निर्यातदार देशांमध्ये उत्पादनविषयक आराखडा स्पष्टरूपात पुढे आला तरच म्हणजे मार्चनंतरच तेलाच्या भडकलेल्या किमती उसंत घेताना दिसतील. तोवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याच्या दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असे आघाडीची पत-मानांकन संस्था ‘इक्रा’ने आपल्या अहवालातून स्पष्ट केले आहे. तेल उत्पादकांची संघटना ‘ओपेक’ आणि बिगर ओपेक देशांनीही बाजारातील तेलपुरवठा २०१८ सालाच्या समाप्तीपर्यंत १८ लाख पिंपांनी कमी करण्याचे ठरविले आहे. ३१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी असा निर्णय घेण्यात आला. याला अमेरिकेकडून नेमके कसे प्रत्युत्तर दिले जाते, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ते पुढे आले तर या प्रश्नावर काही सुस्पष्टता येऊ शकेल, असे या अहवालाचा कयास आहे. भारताच्या तेल आयातीचा मोठा घटक असलेल्या ब्रेन्ट क्रूडच्या किमती गेल्या वर्षभरात दुपटीने वाढून, गुरुवारी प्रति पिंपामागे ७० डॉलरला पोहोचल्या. डिसेंबर २०१४ नंतर हा तेलाच्या किमतीने गाठलेला उच्चांक होता. जानेवारी २०१६ मध्ये ब्रेन्टचा आयात दर प्रति पिंप ३२.१ डॉलर, तर डिसेंबर २०१७ मध्ये तो ६४.१ डॉलरवर पोहोचल्याचे आढळून आले. विशेषत: जून २०१७ पासून, ओपेक देशांतर्गत भू-राजकीय तणाव आणि त्या परिणाम विस्कळीत झालेला पुरवठा, तसेच अमेरिकेतील चक्रीवादळाचे आघात यामुळे ब्रेन्ट तेलाच्या किमती वाढत आल्याचे दिसून आले आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढीसह वाहतुकीचा खर्च वाढून एकंदर महागाई वाढीला खतपाणी घातले जाते असे आढळून आले आहे. नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढल्याने खत निर्मात्या कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात, वायूवर आधारित वीजनिर्मिती, शहरी पाइपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत वाढ होईल. जी अर्थव्यवस्थेत चलनवाढीला चालना देणारी ठरेल. तेल - तथ्य.. * भारतात प्रतिदिन ४२ लाख पिंपांची आयात * देशाचा तेल आयात खर्च वार्षिक १०,००० कोटी रुपये * खनिज तेलाच्या किमतीत १० टक्के वाढीने महागाई निर्देशांक ०.५ ते ०.७ टक्क्यांची वाढ संभवते. * गतवर्षभरात तेलाच्या किमती दुपटीहून अधिक वाढल्या आहेत.
