नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये मोठी रक्कम जमा करणारे, मात्र प्राप्तिकर विवरणपत्रे न भरणाऱ्या १.१६ लाख संशयित व्यक्ती तसेच कंपन्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर मोठी रक्कम बँकेत जमा करणारे मग त्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले असले तरी तेदेखील कर विभागाच्या नजरेच्या टप्प्यात आहेत, असा इशाराही देण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांनी मंगळवारी येथे याबाबत माहिती दिली. नोटाबंदीनंतर प्रत्येकी २५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम बँकांमध्ये जमा करणाऱ्या १.१६ लाखांहून अधिक व्यक्ती व कंपन्यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटीस पाठविल्याचे चंद्रा म्हणाले. नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये अकस्मात मोठी रक्कम भरणारे मात्र विहित मुदतीत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना या संबंधी तपशील नसणारे कर विभागाच्या चौकशीतून सुटू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीनंतर बँक खात्यात २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा जमा करणाऱ्या १८ लाख बँक खातेदारांचे व्यवहार तपासले गेले असून नव्याने नोटीस पाठविण्यात आलेल्यांमध्ये १.१६ लाख जणांचा समावेश आहे. यामध्ये व्यक्ती, आस्थापना, संस्था यांचा समावेश आहे. प्राप्तिकर विभागाने २५ लाख रुपयांहून अधिक आणि १० ते २५ लाख रुपयांदरम्यान रक्कम जमा करणारे अशा दोन वर्गवारींना नोटीसा पाठविण्यासाठी लक्षात घेतले आहे. यापैकी १.१६ लाख लोकांनी नोटाबंदीनंतर बँक खात्यात मोठय़ा रकमा जमा केल्या मात्र प्राप्तिकर विवरणपत्रेही त्यांनी भरलेली नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. नोटीस पाठविण्यात आलेल्यांना येत्या ३० दिवसांमध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासही सांगण्यात आल्याचे चंद्रा यांनी म्हटले आहे. नोटाबंदीनंतर १० ते २५ लाख रुपये बँक खात्यात जमा करणाऱ्यांची संख्या २.४० लाख आहे, असेही ते म्हणाले. दुसऱ्या टप्प्यात त्यांनाही नोटीस पाठविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान प्राप्तिकर नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांची संख्या वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील २८८ वरून यंदा दुप्पट, ६०९ झाली आहे. तर वर्षभरापूर्वीच्या ६५२ जणांच्या तुलनेत यंदा १०४६ जणांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. निश्चलनीकरणानंतर २३.२२ लाख बँक खात्यांपैकी १७.३३ लाख बँक खाती संशयास्पद आढळली होती. त्यातील ३.६८ लाख कोटी रुपयांबाबत प्राप्तिकर विभागाला आक्षेप आहे. १६.९२ लाख बँक खात्यांपैकी ११.८० लाख बँक खातेधारकांनी प्राप्तिकर विभागाला ऑनलाइनच्या माध्यमातून उत्तरे दिली आहेत. न विकल्या गेलेल्या घरावरही करांचे जाळे? तयार असलेली मात्र विकली न गेलेल्या घरांना करजाळ्यात अडकविण्याचे प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू असल्याचे कळते. याबाबत येत्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात अनेक घरे ही गेल्या काही सलग वर्षे विकली गेलेली नाहीत. अनेकदा विकासक किंमत अधिक मिळावी म्हणून अशी घरे त्वरित विकत नाहीत, असे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा मालमत्तेवर ८ ते १० टक्के कर लावण्याच्या विचारात सरकार असल्याचे कळते. एका अंदाजानुसार, देशातील प्रमुख ५० शहरांमध्ये ११ लाखांहून अधिक घरे तयार असून अद्याप त्यांचे व्यवहार झालेले नाहीत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत घरांच्या किमती २० टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा विकासकांकडून करण्यात येतो.
