पंतप्रधान जन-धन योजनेअंतर्गत बँकांनी ८.७६ कोटी खाती उघडली आणि केवळ ५.७८ कोटी रूपे डेबिट कार्डाचे वितरण केले. दोहोंमधील ही तफावत खूप मोठी असून ती लवकरात लवकर भरून काढली जावी, असे केंद्र सरकारने बँकांना आदेश मंगळवारी दिले. जन-धन योजनेअंतर्गत खातेधारकाला लवकरात खात्याचे पासबुक आणि रूपे डेबिट कार्ड ताबडतोब वितरित करावे आणि त्यांना खात्यात बचत करण्यासाठी प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करावे, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्याचे सरकारने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. बँकांना या सूचना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अनुराग जैन यांनी जन-धन योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बोलाविलेल्या व्हिडीओ-कॉन्फरसिंग बैठकीद्वारे दिल्या. ज्या प्रकरणी चौकशीची गरज आहे अशा तक्रारी जास्तीत जास्त सात दिवसात, तर ग्राहकांच्या साध्या तक्रारींची त्वरेने दखल घेऊन त्या तीन दिवसांच्या आत सोडविण्याच्या सूचनाही जैन यांनी बँकांना दिल्या आहेत. आपल्या कर्मचारी वर्गाला या नव्या ग्राहकांच्या तक्रारीबाबत संवेदनशील बनविणारे प्रशिक्षण तसेच ‘बँक मित्रां’ना सज्ज करण्याचे आवाहनही या निमित्ताने करण्यात आले. जन-धन योजनेने प्रत्येक कुटुंबातील निदान एका प्रौढ सदस्याचे बँकेत खाते उघडण्याचे बँकांना लक्ष्य देण्यात आले आहे. ताज्या सर्वेक्षणानुसार, बँकिंग सेवेपासून पूर्णपणे वंचित असलेल्या २.१८ कोटी कुटुंबांपैकी ८९ टक्के कुटुंबांपर्यंत पोहचून जन-धन योजनेअंतर्गत कुटुंबातील एका सदस्याचे खाते उघडले गेले आहे.
