जीमित मोदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सॅमको सेक्युरिटीज येऊ घातलेले २०१८ हे वर्ष अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी येण्याचे वर्ष आहे. सरकारतर्फे केले जाणाऱ्या या खर्चाचा थेट लाभ पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार आहे. कमीत कमी कर्ज असणाऱ्या कंपन्यांना या वर्षांत वेगाने प्रगती करता येणार आहे. कृषी आणि कृषी क्षेत्राला पुरवठा करणाऱ्या क्षेत्रांचे बाजारमूल्य साधारण बाजारपेठेच्या तुलनेत बरेच अधिक असेल आणि या क्षेत्रात अनेक संधीही आहेत. कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. मात्र, त्यामुळेच २०१८ च्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणावर भर देण्यात येईल अशी आशा आहे. येत्या वर्षांत खासगी बँका, बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या ही क्षेत्रे टाळलेलीच बरी. या क्षेत्रातील सर्व समभागांचे मूल्य कमाल मर्यादेला पोहोचले आहे आणि त्यातून मिळणारे लाभही मोठय़ा रकमेपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे आता या क्षेत्रात सुरक्षित गुंतवणुकीला फारसा वाव नाही. शिवाय, बँक क्षेत्रात एकदाच कधी तरी घडणारे ‘ऑपरेशन क्लीन अप’ आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे खासगी बँका आणि गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यानांच्या स्पर्धक म्हणून सार्वजनिक बँका एक सक्षम पर्याय म्हणून समोर येतील. नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा मंजूर होऊ न दोन वर्षे होत आली असूनही कर्जबुडव्यांवर अजूनही लक्षवेधी अशी कारवाई झालेली नाही. येत्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार अद्याप जे शक्य करू शकले नाही ते या कायद्याच्या संदर्भात करण्याचा प्रयत्न करेल. श्रीमंतांना व्यक्तींना अधिक कर लावणारा आणि गरिबांना अधिक अनुदान देणारा अर्थसंकल्प यंदा सादर होईल असे वाटते. विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प ‘लोकप्रिय’वर्गातला ठरण्याची शक्यता आहे. त्यात ग्रामीण आणि गरिबांसाठीच्या योजनांवर खास भर देण्यात येईल, असे दिसते. ग्रामीण विकास, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देणे, पिकांचे विमा संरक्षण वाढवणे आणि सर्वासाठी घरे यांसारख्या योजनांवर अधिक भर दिला जाईल. सामाजिक सुरक्षा हासुद्धा सरकारतर्फे एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. सार्वजनिक बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरण प्रक्रियेला पुढील वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात चालना दिली जाईल. वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारतर्फे निर्गुतवणुकीला चालना दिली जाईल. मागील अर्थसंकल्पाच्या वेळी दीर्घकालीन भांडवली लाभावर कर आकारण्यात येईल किंवा सध्या एका वर्षांनंतरचा भांडवली लाभ करमुक्त असण्याच्या नियमात सुधारणा करून दीर्घकालीन कर भांडवली लाभाची कालमर्यादा एका वर्षांऐवजी तीन वर्षे करण्यात येईल, असे संकेत दिले गेले होते. गेल्या वर्षी न झालेला हा बदल या वर्षी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘मनरेगा’सारखी एखादी सामाजिक सुरक्षितता देणारी योजना सादर होण्याची शक्यता आहे. अर्थातच या गोष्टी बाजाराला पसंत पडणार नाहीत. अशा स्थितीत बाजारात घसरण होऊन गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूक मूल्यांवर परिणाम होईल आणि अर्थव्यवस्थेच्या नकारात्मक प्रवासाचे दुर्दैवी चक्र सुरूच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. बाजारातील ही घसरण गुंतवणुकीची नवीन संधी उपलब्ध करून देईल. नव्याने गुंतवणुकीसाठी गृह वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, वाहन उद्योगातील निवडक समभाग भविष्यात चांगला परतावा मिळवून देतील.
