इंटरनेट सेवांची वाढती मागणी लक्षात घेता, वायुलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) विक्रीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी रिलायन्स जिओने दूरसंचार विभागाकडे केली आहे. दूरसंचार विभागाचे सचिव आंशू प्रकाश यांना पत्र लिहून रिलायन्स जिओने स्पेक्ट्रम लिलावांच्या प्रक्रियेतील दिरंगाईविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. राष्ट्रनिर्माणाच्या धोरणात काही दूरसंचार प्रदात्या कंपन्यांचे हितसंबंध आड येऊ नयेत, असा इशारा देऊन जिओने स्पर्धकांवरही शरसंधान साधले आहे. मुख्य म्हणजे परवाना शुल्क व स्पेक्ट्रम वापराची समायोजित महसुली थकबाकीची (एजीआर) प्रचंड मोठी रक्कम थकल्याने भारती एअरटेल आणि व्हीआयएल या स्पर्धक कंपन्यांच्या वाढलेल्या अडचणींचा फायदा घेण्याचा जिओचा हा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा आहे. लिलाव उशिराने करण्याने देशाच्या तिजोरीचे नुकसान होत आहेच, पण ते गुंतवणूकदार वर्गाला हतोत्साहित करणारे तसेच व्यापारसुलभतेच्या तत्त्वाचीही प्रतारणा करणारे असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. यापूर्वीच्या म्हणजे २०१६ सालात झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावानंतरच्या चार वर्षांत दूरसंचार रहदारीत आणि डेटा वापरात तब्बल ५० पटींनी वाढ झाली आहे, याकडे या पत्रातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.'
