केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी लोकसभेत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कर रचनेत जेटलींनी यंदा कोणताही बदल न करता विविध कलमांखाली सूट देऊन दिलासा दिला आहे. जवळपास पावणे दोन तासांच्या भाषणात जेटलींनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे. ग्रामीण भागातील लोकांना जास्तीत जास्त सोयी पुरवण्यावर भर. महागाई दर ५.४ टक्क्यांवर आणला. सध्या ४६ टक्के शेती आता सिंचनाखाली आहे, ही टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार. १७ हजार कोटी रुपये येत्या एका वर्षात सिंचनावर खर्च करणार. ६० हजार कोटी रुपये भूजल पातळी वाढविण्यासाठी खर्च करणार. 'सॉईल हेल्थ कार्ड' देशातील प्रत्येक शेतकऱयापर्यंत पोहोचविणार. शेतकऱयांना ९ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी. येत्या ५ वर्षात शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यादृष्टीने प्रयत्न. सध्या देशात ९० टक्के मधाची निर्यात, तीआणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ८० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करुन देणार. ग्राम पंचायती आणि पालिकांसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद नगपालिकेला वर्षाला २१ कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था. स्वच्छ भारत अभियानावर आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपये खर्च. देश अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी घेरलेले आहे. संकटांशी सामना करूनही देश विकासपथावर. प्रधानमंत्री फसल विमान योजना फायद्याची. १८ हजार ५४२ गावांमध्ये वीज पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न. ३ वर्षात ५ लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणणार. गरीब महिलांच्या नावे एलपीजी सिलिंडर देणार, त्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद. 'मनरेगा'साठी ३८ हजार ५०० कोटींची व्यवस्था. दीड कोटी भारतीयांना गॅस कनेक्शन देणार. डाळ उद्योगासाठी ५०० कोटींची तरतूद. शेतकऱयांना हमी भाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने माल विकत घेणार. ६२ नव्या नवोदय विद्यालयांची स्थापना करणार. उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध होणार. नाबार्डच्या माध्यमातून २० हजार कोटी उभारण्याचा प्रयत्न बी-बियाणे तपासणीसाठी देशात २ हजार प्रयोगशाळा उभारणार. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना १५०० केंद्रांतून राबवणार. स्वस्त दरात औषधं पुरवणारी ३ हजार दुकानं सुरू करणार. ९७ हजार कोटी रुपये ग्रामसडक योजनासाठी खर्च करणार. रस्ते आणि रेल्वेसाठी २ लाख १८ हजार कोटी खर्च करु. वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुणांना संधी देणार. सार्वजनिक वाहतूकीत आता जुनी परमिट योजना मोडीत काढणार. खासगी बसेस वेगवेगळ्या मार्गांवर चालविण्याची मुभा असणार. वापरात नसलेली देशातील १६० विमानतळं पुन्हा सुरू करणार. अणुवीजनिर्मितीसाठी वर्षाला ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. धोकादायक स्थितीत काम करणाऱया ऑईल कंपन्यांना नफा वाढवून देण्याचा प्रयत्न करणार. अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला हिरवा कंदील. २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज. प्रत्येक कुटुंबाला १ लाखाचे विमा कवच मिळणार. चिटफंड घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणार. वर्षभरात १० हजार किमीचे रस्ते निर्मितीसाठी सरकारने पुढाकार घेतला. येत्या ३ वर्षात देशातील सर्व पोस्ट ऑफीस कार्यालयात एटीएम मशीन लावणार. दुग्ध व्यवसायाच्या विकासाठी ४ नव्या योजना. प्रत्येक जिल्यात डायलिसिस केंद्र सुरू करणार. सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणीकृत करणार. खतांची सबसिडी थेट शेतकऱयांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार. 'स्टार्टअप'साठी लागणार परवाना एका दिवसात मिळणार. सरकारी तोटा नियंत्रित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न. सरकारी तिजोरीला बसणारा फटका ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न. बुडीत बँकांना जिवंत करण्यासाठी २५ हजार कोटी. कमीत कमी ३०० दिवस काम करण्याचा नियम २४० दिवसांवर आणला. घरभाड्यावरील कर सवलत मर्यादा २४ हजारांवरून ६० हजारांवर. पाच लाखांपर्यंत कमाई असणाऱया नोकरदारांना करात ३ हजाराचा फायदा. अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी शेअर बाजार घसरला, २६२ अकांची घसरण. पहिलं घर विकत घेणाऱयांना ५० हजारांची सवलत मिळणार. १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाड्या महागणार. १ कोटी कमाई असणाऱयांना अधिभार वाढला, १२ टक्क्यांवरुन थेट १५ टक्क्यांवर. कररचनेत कोणताही बदल नाही. काळा पैसा धारकांना स्वच्छेने काळा पैशासंदर्भातील माहिती जाहिर करण्यासाठी ४ महिन्यांची मुदत. कर थकबाकी, दंड आणि व्याज माफीसाठी वन टाईम तंटा निवारण योजना. पूर्व लक्ष्य पद्धतीने कर्जदारांचा आढावा घेण्यासाठी महसूल खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना. नव उत्पादनांवरील कर २५ टक्के इतका निश्चित. कोळसा आणि लिग्नाईटवरील अधिभारात वाढ देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २०१७-१८ पर्यंत वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न. यंदाचा अर्थसंकल्प ९ मुद्द्यांना आधारून, २०२२ पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विविध सुधारणांचा यात समावेश. डायलिसिसच्या काही उपकरणांना सीमाशुल्कात सूट. १ मे २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज. कर्मचारी भविष्य निधी खाली नव्याने येणा-या कर्मचा-यांसाठी पहिली तीन वर्ष सरकारचे योगदान ८.३३ टक्के राहील. 'स्टार्ट-अप'अंतर्गत उद्योगांना ३ वर्षांसाठी कर सवलत. 'स्टॅण्ड अप इंडिया'साठी ५०० कोटींची तरतूद. रस्ते आणि महामार्गांच्या निर्मितीसाठी ५५ हजार कोटींची तरतूद.
