अल्प उत्पन्नधारकांचा गुंतवणुकीचा लोकप्रिय पर्याय म्हणून ओळखले जाणारे व यापूर्वी केवळ टपाल विभागातच उपलब्ध असणारे किसान विकासपत्र आता राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येही मिळणार आहे. ग्रामीण भागात सोन्यात होणारी गुंतवणुकीने वित्तीय साधनांत वळण घेण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरणार आहे.
नव्या स्वरूपात किसान विकासपत्रासाठी बचतधारकाचे नाव पहिल्या टप्प्यात नमूद करण्याची गरज राहणार नाही. तर १,०००, ५०००, १०,००० व ५०,००० रुपये या स्वरूपात त्यात गुंतवणूक करता येईल. १०० महिन्यांत (८ वर्षे ३ महिने) यातील गुंतवणूक दुप्पट होईल. गुंतवणुकीसाठी कमाल मर्यादा नसून ३० महिन्यांपर्यंत मात्र ती काढून (लॉक इन) घेता येणार नाही. कर वाचविण्याची संधी मात्र या पर्यायात देण्यात आलेली नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी नव्या किसान विकासपत्राचे सादरीकरण नवी दिल्लीत केले. गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासार्ह असणाऱ्या या पर्यायामुळे आकर्षक परतावा देणाऱ्या खोटय़ा योजनांपासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण होईल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. त्याचबरोबर भारतीयांची गुंतवणूक वाढून ती देशासाठी सत्कारणी लागेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आर्थिक मंदीपोटी गेल्या दोन ते तीन वर्षांत देशातील बचतीचा दर विक्रमी अशा ३६.८ टक्क्यांवरून थेट ३० टक्क्यांवर आल्याचेही ते म्हणाले. त्यासाठीच गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहनाची गरज असून किसान विकासपत्राच्या अद्ययावततेने ते साध्य होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.